SC declares Aadhaar scheme constitutionally valid | Sarkarnama

नागरिकांवर बॅंका, शाळा, मोबाईल कंपन्यांना `आधार' देण्याची सक्ती करता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायलयाचा निवाडा

वृत्तसंस्था
बुधवार, 26 सप्टेंबर 2018

नवी दिल्ली : मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी आधार योजना `घटनात्मक वैध' असल्याचे शिक्कामोर्तब सर्वोच्च न्यायालयाने आज करताना त्यातील काही तरतुदीही रद्द केल्या आहेत.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा प्रमुख असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला. आयटी रिटर्न आणि पॅनसाठी आधार कार्ड सक्तीचे राहील. मात्र नागरिकांना बॅंका, शाळा, यूजीसी, नीट, सीबीएसई परीक्षा, मोबाईल कंपन्यांना `आधार' देण्याची सक्ती करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नवी दिल्ली : मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी आधार योजना `घटनात्मक वैध' असल्याचे शिक्कामोर्तब सर्वोच्च न्यायालयाने आज करताना त्यातील काही तरतुदीही रद्द केल्या आहेत.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा प्रमुख असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला. आयटी रिटर्न आणि पॅनसाठी आधार कार्ड सक्तीचे राहील. मात्र नागरिकांना बॅंका, शाळा, यूजीसी, नीट, सीबीएसई परीक्षा, मोबाईल कंपन्यांना `आधार' देण्याची सक्ती करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आधारमुळे समाजातील वंचित घटकांचे सशक्तीकरण झाले आहे. त्यांना आधारमुळे ओळख मिळाली आहे. आधार कार्ड एकमेवाद्वितीय असल्याने ते इतर ओळखीच्या कार्डांपेक्षा वेगळे आहे, असेही निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले आहे. 

प्रत्येक माहितीसोबत `आधार' जोडल्यामुळे नागरिकांच्या खासगीपणाच्या अधिकारांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केली. 

शिक्षणामुळे आपण अंगठ्यापासून सहीकडे गेलो; मात्र तंत्रज्ञानाने आपल्याला सहीकडून पुन्हा अंगठ्याकडे आणले आहे, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. 

संबंधित लेख