Satara Politics | Sarkarnama

भाजपकडून पश्‍चिम महाराष्ट्राला दुजाभावाची वागणूक : शशिकांत शिंदे

सरकारनामा ब्युरो
रविवार, 4 जून 2017

मुख्यमंत्र्यांची भुमिकाच संशयास्पद असून स्वामीनाथन आयोग आणि हमीभावाच्या मुद्‌द्‌याला बगल दिली गेली आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रदेश प्रवक्ते आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केला. 

सातारा : कर्जमाफीसह इतर मुद्‌द्‌यांवर पश्‍चिम महाराष्ट्रावर दुजाभाव दाखविण्याचा प्रयत्न भाजप सरकार करत आहे. सरसकट कर्जमाफी ऐवजी अल्पभुधारकांसाठी कर्जमाफीच्या निर्णयातून पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. निर्णय घ्यायचाच होता तर आंदोलनांची वाट कशासाठी, असा प्रश्‍न करून याबाबत मुख्यमंत्र्यांची भुमिकाच संशयास्पद असून स्वामीनाथन आयोग आणि हमीभावाच्या मुद्‌द्‌याला बगल दिली गेली आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रदेश प्रवक्ते आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केला. 

आमदार शिंदे म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी सत्तेवर आल्यापासून जी रणनिती अवलंबली आहे, त्यामध्ये कोणताही ही विरोधक विरोधात गेला तर त्याला चौकशीच्या फेऱ्यात अडचणीत आणायचे. दुसऱ्याबाजूला एकीत फुट पाडायची. मराठा क्रांती मोर्चावेळी हेच केले. आता शेतकरी आंदोलनात फुट पाडून आंदोलनाची धार कमी करण्याचा प्रयत्न केला. सरकारला निर्णयच घ्यायचा होता मग आंदोलने का करू दिली, असा प्रश्‍न करून ते म्हणाले, मागील अधिवेशनातच हे जाहीर करायला हवे होते. पण आजही मुख्यमंत्र्यांची भुमिका संशयास्पद वाटत आहे. प्रश्‍न चिघळल्यानंतर मुख्यमंत्री बोलतात आणि एकीत फुट पाडण्याचे काम करत आहेत. 

कर्जमाफी दिल्यास शेतकऱ्यांऐवजी बॅंकेला फायदा होतो, तसेच पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा आजपर्यंत सर्वाधिक लाभ झाला आहे, अशी वक्तव्ये भाजपचे मंत्रीही करत होते. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीच्या निर्णयाचा सर्वात जास्त फटका पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना बसणार आहे. आज शेतकऱ्यांना किती जमीन व कितीही उत्पन्न असले तरी हमीभाव न मिळाल्याने उत्पन्नात समतोलपणा राहात नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी सरसकट कर्जमाफीच झाली पाहिजे. तसेच एकदा हमीभाव दिल्यानंतर परत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरजच लागणार नाही. एकदा त्यांचा सातबारा कोरा झाला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय हा शेतकरी आंदोलनाचा विजय आहे पण तो अर्धाच विजय आहे.

स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी आणि हमीभावाच्या मुद्‌द्‌याला मुख्यमंत्र्यांनी पध्दतशीरपणे बगल दिली आहे. आंदोलनाचा धसका घेऊन मुख्यमंत्री प्रथमच कर्जमाफी विषयी बोलले. पण त्यांची भुमिका संशयास्पद आहे. आंदोलन चिघळण्याची वाट पाहून विरोधकांवर ते आरोप करत आहेत. सर्वात मोठी कर्जमाफी देण्याची भाषा ते करत आहेत, पण ते जाहीर करायला आणखी कशाची वाट पहात आहेत, असा प्रश्‍न उपस्थित करून आमदार शिंदे म्हणाले, गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेली आंदोलने हाताळण्यात मुख्यमंत्री व भाजप सरकार अपयशी ठरले आहेत. केवळ आंदोलनात फुट पाडून उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न भाजप सरकार करत आहेत. अजूनही शेतकरी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. आंदोलनाची धार वाढली तर शेतकऱ्यांचा रोष त्यांना लवकरच समजून येईल. पश्‍चिम महाराष्ट्रावर दुजाभाव दाखविण्याचा प्रयत्न त्यांनी करू नये. उलट शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय करावा. 
 

संबंधित लेख