Satara - Kagal road toll contractor dupes government for 54 crores | Sarkarnama

सातारा-कागल मार्गावर टोल कंत्राटदाराचा 54 कोटींची 'झोल'   

प्रशांत बारसिंग :  सकाळ न्यूज नेटवर्क 
बुधवार, 30 ऑगस्ट 2017

मुंबई : राज्यभरातील टोल कंत्राटदारांचे कारनामे समोर येत असतानाच पुणे-बंगळूर महामार्गावरील तासवडे आणि किणी येथील कंत्राटदाराने राज्य रस्ते विकास महामंडळाला तब्बल 54 कोटी 59 लाख रुपयांना फसवल्याची बाब उघडकीस आली आहे. 

या संदर्भात भारताचे महालेखापाल अर्थात "कॅग'ने राज्य सरकारला फटकारल्यानंतर ही रक्‍कम वसूल करण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळाची धावपळ सुरू झाल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. 

मुंबई : राज्यभरातील टोल कंत्राटदारांचे कारनामे समोर येत असतानाच पुणे-बंगळूर महामार्गावरील तासवडे आणि किणी येथील कंत्राटदाराने राज्य रस्ते विकास महामंडळाला तब्बल 54 कोटी 59 लाख रुपयांना फसवल्याची बाब उघडकीस आली आहे. 

या संदर्भात भारताचे महालेखापाल अर्थात "कॅग'ने राज्य सरकारला फटकारल्यानंतर ही रक्‍कम वसूल करण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळाची धावपळ सुरू झाल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. 

केंद्र सरकारने संपूर्ण देशातील महामार्गांचे जाळे सुधारण्यासाठी चतुष्कोन योजना आखली होती. या अनुषंगाने सातारा ते कागल या 132.76 किलोमीटरच्या रस्त्याचा विकास करण्यासाठी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्यात चार एप्रिल 2012 रोजी करार झाला होता.

 त्यानंतर रस्ते विकास महामंडळाकडून 2006 मध्ये रस्ता रुंदीकरणाचे काम पूर्ण केले गेले. मूळ खर्च, देखभाल-दुरुस्ती, व्याज, प्रशासकीय खर्च गृहीत धरून प्रकल्पाची किंमत 2386 कोटी 15 लाख रुपये निश्‍चित करण्यात आली. तासवडे आणि किणी येथे दोन टोल नाक्‍यांची उभारणी करून टप्प्याटप्प्याने टोलवसुलीचे कंत्राट खासगी कंपन्यांना देण्यात आले. 

29 मे 2014 ते 25 मे 2016 या कालावधीत टोलवसुलीसाठी रस्ते विकास महांमडळ आणि मे. रायमा मॅनपॉवर अँड कन्सलटन्सी सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांच्यात 227 कोटी सात लाख रुपये वसूल करण्याचा करार झाला होता. निविदेतील शर्तीनुसार मंजूर रकमेपेक्षा अधिक रकमेचा टोल वसूल होण्याचे गृहीत धरण्यात आले होते. 

या अधिकच्या रकमेतून 16 टक्‍के टोलमाफी, मासिक पास तसेच दहा टक्‍के प्रशासकीय खर्च व कंत्राटदाराचा नफा वजा करून उरलेल्या नफा रकमेची वाटणी 90 टक्‍के रस्ते विकास महामंडळ आणि दहा टक्‍के कंत्राटदार यांच्यात करण्याचा करार होता. 

या कंपनीच्या टोल वसुलीची मुदत संपली तरी महामंडळाने आणखी तीन महिने; म्हणजेच 22 ऑगस्ट 2016 पर्यंत त्याच कंपनीला मुदतवाढ दिली. करारात ठरल्याप्रमाणे नफा वाटणीची 33 कोटी 53 लाख रुपयांची मागणी महामंडळाने रायमा मॅनपॉवर कंपनीकडे केली. मात्र कंत्राटदाराने महामंडळाची मागणी फेटाळून लावत आम्ही फक्‍त एक कोटी 39 लाख रुपये देणे लागतो, असे कळवून टाकले. 

दरम्यानच्या कालखंडात "कॅग'ने हा व्यवहार तपासला असता 33.55 कोटी नव्हे, तर 54 कोटी 59 लाख रुपयांची वसुली कंत्राटदाराकडून करण्याचे महामंडळाला सूचित केले. या पार्श्‍वभूमीवर रस्ते विकास महामंडळाने आर्थिक सल्लागार कंपनीला आकडेवारीची खात्री करण्याबाबत कळविले असून, सल्लागार कंपनीकडून दीड वर्षात अद्यापपर्यंत काहीही कार्यवाही झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. 

रायमा मॅनपॉवर अँड कन्सलटन्सी प्रा. लि.चे कंत्राट संपुष्टात आल्याने त्यांना आता कुठे शोधायचे अशा संभ्रमात रस्ते विकास महामंडळ असल्याचे सांगण्यात आले. 
 

संबंधित लेख