satara district | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

टंचाई परिस्थितीकडे नेत्यांचे दुर्लक्ष 

सरकारनामा ब्युरो 
शनिवार, 22 एप्रिल 2017

सध्या जलयुक्त शिवार व पाणी फौंडेशनतर्फे जलसंधारणाची कामे सुरू आहेत. या कामांची गुणवत्ता राखण्यासाठी व कोणती कामे कोठे करायची 
यावरूनही राजकारण रंगले आहे. जोतो आपल्याच गावांत कामे करा, यावर हटून बसला आहे. 

सातारा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर जिल्ह्यातील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीचे प्रमुख नेते संघर्ष यात्रेत व्यस्त आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीत टंचाईग्रस्त गावांना पाणी मिळण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. उरमोडीचे थकीत वीजबिल, कागदोपत्री टॅंकर, नेत्यांची केवळ घोषणाबाजी या बाबींच्या पार्श्‍वभूमीवर आता स्थानिक नेत्यांनी पाण्याचे राजकारण सुरू केले आहे. 

टंचाई परिस्थितीवर उपाय म्हणून जिल्हा प्रशासनाने तीन कोटींचा टंचाई आराखडा तयार केला आहे. प्रत्यक्षात हे टॅंकर कागदोपत्रीच असल्याचे उघड झाले. तर दुसरीकडे उरमोडीचे पाणी कालव्याव्दारे खटाव तालुक्‍यापर्यंतच गेले आहे. माणमध्ये नेण्यासाठी पाणी उचलण्यासाठीचे मागील तीन कोटी 39 लाख रुपये वीजबिल थकीत आहे. हे पैसे कोण भरणार, हा प्रश्‍न आहे. माणमध्ये पाणी नेण्यासाठी आमदार जयकुमार गोरेंनी मध्यंतरी पहाणी करून अधिकाऱ्यांना काही सूचना केल्या आहेत. पण ते संघर्ष यात्रेत व्यस्त असल्याने त्यांचे पूर्ण लक्ष नाही. राष्ट्रवादीचे नेते शेखर गोरे हे त्यांच्या कामानिमित्त बाहेरच्या राज्यात असतात. ते एकदोन दिवस आले तरी त्यांचेही फारसे लक्ष नाही. तर पशू व मत्स्य, दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर हे माणचे सुपुत्र असूनही त्यांच्याविषयी येथील जनतेला आपुलकी वाटत नाही.

माढा मतदारसंघातून यापूर्वी निवडणूक लढलेले सह पालकमंत्री सदाभाऊ खोत हे केवळ घोषणाबाजीच करत आहेत. त्यांच्या सूचनांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. भाजपचे नेते डॉ. दिलीप येळगावकर यांचे खटाव तालुक्‍यातच लक्ष आहे. या सर्व परिस्थितीत जनतेला टॅंकर मिळतात का, प्रशासकीय पातळीवरून खरोखरच टॅंकरची अंमलबजावणी होते की कागदोपत्रीच टॅंकर दाखवून पैसे वसुली सुरू आहे, याकडे पाण्यासाठी कोणीच नाही. त्यामुळे जनतेलाच आता आपल्यावरील अन्यायाबाबत आवाज उठविण्याची वेळ आली आहे. स्थानिक पातळीवरील नेते मात्र, या सर्वपरिस्थितीचा फायदा उठवत पाण्याचे राजकारण करताना दिसत आहे. 

 

संबंधित लेख