Satara DCC bank recruitment cancelled | Sarkarnama

सातारा जिल्हा बॅंकेची नोकर भरती रद्द;  सहकार सचिवांचे आदेश

उमेश भाम्बरे : सरकारनामा 
बुधवार, 28 फेब्रुवारी 2018

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने 2016-17 मध्ये केलेली नोकर भरती सहकार विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार रद्द ठरविली आहे. बॅंकेने शासनाने केलेल्या सुधारित सूचनांच्या आधारे नव्याने भरती प्रक्रिया राबविण्याचीही सूचना त्यांनी आदेशात केली आहे. 

सातारा  : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने 2016-17 मध्ये केलेली नोकर भरती सहकार विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार रद्द ठरविली आहे. बॅंकेने शासनाने केलेल्या सुधारित सूचनांच्या आधारे नव्याने भरती प्रक्रिया राबविण्याचीही सूचना त्यांनी आदेशात केली आहे. 

या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या या बॅंकेच्या संचालकांना उच्च न्यायालयासह सहकार विभागाने दणका दिला आहे.
जिल्हा बॅंकेत 2016-17 मध्ये नोकर भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. ही भरती प्रक्रिया त्रयस्त संस्थेकडे दिली होती. पण याभरती प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असल्याने याबाबत बोराटवाडी (ता. माण) येथील विकास उत्तम बोराटे यांनी उच्च न्यायालयात 2017 मध्ये याचिका दाखल केली होती.

याचिकेत त्यांनी जिल्हा बॅंकेने सेवक भरतीत अवलंबलेली कार्यपध्दती तसेच त्या अनुषंगाने केलेली निवड व त्यांना दिलेली नियुक्ती रद्द करण्याची विनंती केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेऊन त्यामध्ये जिल्हा बॅंकेला म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. तर सहकार विभागाला चौकशी अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. यामध्ये सहकार विभागाने बॅंकेच्या विरोधात अहवाल दिला. तर जिल्हा बॅंकेने आम्ही पारदर्शक पध्दतीने नोकर भरती केल्याचे म्हणणे मांडले होते. 

याबाबत न्यायालयाने सहकार विभागाला निर्णय घेण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार सहकार विभागाचे अपर सचिव यांनी  ही भरती रद्द करणे योग्य आहे. त्यानुसार बॅंकेने राबविलेली भरती प्रक्रिया रद्द करून शासनामार्फत केलेल्या सुधारित सूचनांप्रमाणे सेवक भरतीची प्रक्रिया नव्याने हाती घ्यावी, अशी सूचना केली आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्रवादीच्या बॅंकेतील संचालकांना सहकार विभागाने दणका दिला आहे.

 यासंदर्भात माणचे आमदार जयकुमार गोरे व भाजपचे नेते अनिल देसाई यांनी याबाबत पहिल्यापासून नोकर भरतीतील सत्ताधारी संचालकांचे लागेबांधे आणि अनियमितता मांडली होती. पण त्यातूनही जिल्हा बॅंकेने रेटून ही भरती प्रक्रिया राबविली होती. पण सहकार विभाग, मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आमदार गोरे यांनी या भरतीचा लेखाजोखा मांडला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयात झालेल्या सूनावणीत विविध बाबी पुढे आल्या. यातूनच उच्च न्यायालयाने सहकार विभागाला बॅंकेची भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची सूचना केली. त्यानुसार आज सहकार विभागाचे अपर सचिवांनी सातारा जिल्हा बॅंकेची भरती प्रक्रिया रद्द केली.

संबंधित लेख