santan ban news prithviraj chavan | Sarkarnama

सनातनवर बंदीचा आघाडीचा निर्णय योग्यच : पृथ्वीराज चव्हाण 

सरकारनामा ब्युरो
रविवार, 26 ऑगस्ट 2018

 

कऱ्हाड ः अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या खुनासंदर्भात तपासाला गती आली आहे. त्या प्रकरणात तपास यंत्रणेने विशिष्ट विचारसरणीकडे कल असलेल्यांचा डॉ. दाभोलकर यांच्या खूनाच्या कटात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहभागी असलेल्यांना अटक केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याबाबत आघाडी शासनाने घेऊ पाहत होता, तो निर्णय योग्यच होता, असे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना व्यक्त केले. 

 

कऱ्हाड ः अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या खुनासंदर्भात तपासाला गती आली आहे. त्या प्रकरणात तपास यंत्रणेने विशिष्ट विचारसरणीकडे कल असलेल्यांचा डॉ. दाभोलकर यांच्या खूनाच्या कटात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहभागी असलेल्यांना अटक केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याबाबत आघाडी शासनाने घेऊ पाहत होता, तो निर्णय योग्यच होता, असे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना व्यक्त केले. 

चव्हाण म्हणाले, ठाणे येथे 2008 मध्ये झालेल्या बॉंबस्फोटात सनातन संस्थेच्या कार्यकर्त्यांवर दोषारोप सिद्ध झाला आहे. त्या प्रकरणात संबधितांना चौदा वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने तपासात सातत्य राखून संस्थेबद्दल सरकारला अहवाल सादर केला. त्यावेळी संस्थेचा इतिहास, सादर केलेला अहवाल आणि पुरावे सगळ्यांचा साकल्याने विचार करून 11 एप्रिल 2011 रोजी तत्कालीन आघाडी सरकारने सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याचा अधिकृत प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवला होता.

सध्या सुरु असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरीत विशेषत्वाने नमूद करावीशी वाटते की तत्कालीन बंदीचा प्रस्ताव डॉ. दाभोळकर यांच्या हत्येआधी पाठवला होता. त्यामुळे सनातन संस्थेवरील बंदी कोणत्याही समकालीन घटनेची तात्कालिक किंवा तात्पुरती प्रतिक्रिया नव्हती. 

दहशतवाद विरोधी पथकाने सातत्यपूर्ण तपासाने सादर केलेल्या अहवालावर आघाडी सरकारने पुढाकार घेऊन बंदीचा प्रस्ताव तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम यांच्याकडे सादर केला होता. त्याच दरम्यान सप्टेंबर 2011 च्या सुमारास मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याबाबत एक जनहित याचिका दाखल झाली.

त्यामध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारला प्रतिवादी केले होते. 2012 मध्ये खटल्याच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयासमोर सनातन वर बंदी घालण्याची भूमिका कायम ठेवली आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाला 1000 पानांचा सविस्तर अहवाल पाठवला. समाजात असहिष्णुता, धार्मिक तेढ आणि हिंसेस खतपाणी घालणाऱ्या सनातन संस्थेबद्दल आघाडी सरकारच्या भूमिकेत सुरुवातीपासूनच स्पष्टता आणि सातत्य होते असेही ते म्हणाले. 

वास्तविक पाहता महाराष्ट्रास पुराणमतवादी विरुद्ध नवमतवादी चर्चा नवीन नाही. परंतु अलीकडच्या काळात झुंडशाहीच्या प्राबल्याने धमकावणे, मारझोड करणे, आणि प्रसंगी बंदुकीचा वापर करून विवेकवादी विचारास कायमचे संपवणे अशी वृत्ती बळावत चालली असून हे चिंताजनक आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. 
 

संबंधित लेख