santan ban news prithviraj chavan | Sarkarnama

सनातन वरील बंदीबाबत आघाडी सरकार ठाम होते : पृथ्वीराज चव्हाण 

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 24 ऑगस्ट 2018

मुंबई : सनातन संस्थेवरिल बंदीबाबाद आघाडी सरकारची भूमिका नेहमीच स्पष्ट आणि ठाम होती, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. 

अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येसंदर्भात तपासाला गती आली असून गेल्या काही दिवसात तपासयंत्रणेने अतिशय वेगाने सूत्रे हलवून राज्याच्या विविध भागातून विशिष्ट विचारसरणीकडे कल असलेल्या आणि या कटात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या व्यक्तींना अटक केली आहे. 

मुंबई : सनातन संस्थेवरिल बंदीबाबाद आघाडी सरकारची भूमिका नेहमीच स्पष्ट आणि ठाम होती, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. 

अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येसंदर्भात तपासाला गती आली असून गेल्या काही दिवसात तपासयंत्रणेने अतिशय वेगाने सूत्रे हलवून राज्याच्या विविध भागातून विशिष्ट विचारसरणीकडे कल असलेल्या आणि या कटात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या व्यक्तींना अटक केली आहे. 

या पार्श्वभूमीवर सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याबाबतीत आघाडी शासनाने केलेल्या प्रयत्नांबाबतीत अनेक गैरसमज वृत्तपत्रे आणि समाजमाध्यमांवर पसरवले जात आहेत. याबाबतीत तत्कालीन शासनाने प्रतिबंधात्मकरित्या केलेली कारवाई सर्वांसमोर येणे आवश्‍यक आहे असल्याचे चव्हाण म्हणाले. 

2008 साली ठाणे येथे झालेल्या बॉंबस्फोटात सनातन संस्थेच्या कार्यकर्त्यांवर दोषारोप सिद्ध होवून न्यायालयाने आरोपींना 14 वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर महाराष्ट्र पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने तपासकार्यात सातत्य राखून या संस्थेबद्दल राज्य सरकारला अहवाल सादर केला.

संस्थेचा इतिहास, सादर केलेला अहवाल आणि पुरावे या सगळ्यांचा साकल्याने विचार करून 11 एप्रिल 2011 रोजी तत्कालीन आघाडी सरकारने सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याचा अधिकृत प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवला. हा बंदीचा प्रस्ताव डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येआधी पाठवण्यात आला होता. त्यामुळे, सनातन संस्थेवरील बंदी कोणत्याही समकालीन घटनेची तात्कालिक किंवा तात्पुरती प्रतिक्रिया नव्हती. 

याउलट दहशतवाद विरोधी पथकाने सातत्यपूर्ण तपासाने सादर केलेल्या अहवालावर आघाडी सरकारने स्वतःहून पुढाकार घेऊन सदर बंदीचा प्रस्ताव तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याकडे सादर केला होता. याच दरम्यान सप्टेंबर 2011 च्या सुमारास मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याबाबत एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली व त्यामध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले होते. 

2012 मध्ये या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने उच्च न्यायालयासमोर सनातन वर बंदी घालण्याची आपली भूमिका कायम ठेवली, आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाला 1000 पानांचा सविस्तर अहवाल पाठवला असल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. 

संबंधित लेख