संजयकाकांना बानुगडेंपेक्षा वरचढ ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी खेळली चाल! 

सांगली : खासदार संजय पाटील यांची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांना भाजपने कृष्णा खोऱ्याचे उपाध्यक्ष केले. मात्र संजयकाकांचा हा आनंद शिवसेनेने फार काळ टिकू दिला नाही. त्यांनी लगेचच संपर्क प्रमुख नितीन बानुगडे पाटलांना या खोऱ्याचा वाटेकरी म्हणून नेमत दुसरे उपाध्यक्षपद बहाल केले अन्‌ भाजपची हवा कमी केली. त्यामुळे बानगुडे पाटलांपेक्षा काकांना वरचढ करण्यासाठी त्यांना कॅबिनेट दर्जा देण्याची चाल मुख्यमंत्र्यांना खेळावी लागली आहे. 

सांगली जिल्ह्याने कोल्हापूर व साताऱ्याच्या तुलनेत भाजपला प्रचंड दिले आहे. मोदी लाट आणि जनतेचा दोन्ही कॉंग्रेसवरील राग यामुळे येथे परिवर्तन घडले. भाजपला येथे छप्पर फाडके यश मिळून सुध्दा येथे एकही मोठे पद दिलेले नव्हते. जनतेने चार आमदार, एक खासदार दिले. मग जिल्हा परिषद भाजपला बहाल केली. आणि महापालिका देखील भाजपच्या हाती देवून कॉंग्रेसची येथील अखेरची संस्था जनतेने संपुष्टात आणली. मात्र अशी मोठी ऍसेट पक्षाला देणाऱ्या सांगलीकडे मंत्रिपदे देण्यात कंजुषी केली गेली. 

सदाभाऊ खोत यांना भाजप म्हणून नव्हे तर स्वाभिमानीच्या कोट्यातून मंत्रिपद दिले. ते देखील राज्यमंत्री पद होते. पण संजयकाकांच्या रुपाने येथे पहिल्यांदाच कॅबिनेट दर्जा मिळाला आहे. एक काळ या जिल्ह्याने उपमुख्यमंत्रीपदासह सलग 15 वर्षे तीन-तीन कॅबिनेट पदे मिळवली होती. दिवंगत नेते वसंतदादा पाटील तर चार वेळा मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर पतंगराव कदम, आर. आर. पाटील, जयंत पाटील हे तर सलग 15 वर्षे कॅबिनेट मंत्री होते. त्यापैकी जयंत पाटील तर सलग नऊ वर्षे अर्थमंत्री होते. एवढी मोठी सत्ता सांगलीला मिळाली असताना भाजपच्या राजवटीत मात्र सांगलीला एकही आमदार मंत्रिपदासाठी पात्र का वाटू नये याचे कोडे सुटलेले नाही. अर्थात अलिकडेच केवळ लाजेखातर आणि अन्य पक्षातून आपल्या पक्षात आलेल्यांना काही तरी दिले हे दाखवण्यासाठी पदे दिली जात आहेत. 

पहिल्यांदा त्यांनी मंत्री पद दिले ते सदाभाऊंना...त्यावर भाजपमध्ये मोठी नाराजी होती. पण त्यांना कॅबिनेट दिले नाही. त्यानंतर संजयकाकांना उपाध्यक्ष केले आणि आता कॅबिनेट दर्जा देवून शिवसेनेवर कुरघोडी केली आहे. कृष्णा खोरे महामंडळांची व्याप्ती आठ जिल्ह्यातील 72 तालुक्‍यांमध्ये आहे. यामध्ये टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ, उरमोडी या सिंचन योजनांसह अनेक योजनांचा समावेश आहे. या महामंडळाचे अध्यक्षपद गिरीश महाजन यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे निविदांसारखे महत्वाचे निर्णय महाजनांकडेच असणार आहेत.