Sangli News Pruthviraj chavan criticizes government | Sarkarnama

 तूर खरेदीतील चारशे कोटींच्या घोटाळ्याचे काय झाले ? - पृथ्वीराज चव्हाण

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 20 जून 2017

 

सांगली:  शेतकरी संपाची टर उडवणारे सरकार नाईलाजाने कर्जमाफीस तयार झाले आहे. निकषांमध्ये अडकवून कर्जमाफी नाकारायची कशी याकडेच फडणवीस सरकारचा कल आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज केली. ते आज सांगलीत पत्रकारांशी बोलत होते.

यावेळी त्यांनी राज्य सरकार पुर्ण गोंधळले असून तुरखरेदीत 400 कोटींचा घोटाळा झाल्याचे स्वतःच सांगणारे मुख्यमंत्री त्यानंतर स्वतःच मौनात गेले आहेत, अशी खिल्लीही त्यांनी उडवली. 

 

सांगली:  शेतकरी संपाची टर उडवणारे सरकार नाईलाजाने कर्जमाफीस तयार झाले आहे. निकषांमध्ये अडकवून कर्जमाफी नाकारायची कशी याकडेच फडणवीस सरकारचा कल आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज केली. ते आज सांगलीत पत्रकारांशी बोलत होते.

यावेळी त्यांनी राज्य सरकार पुर्ण गोंधळले असून तुरखरेदीत 400 कोटींचा घोटाळा झाल्याचे स्वतःच सांगणारे मुख्यमंत्री त्यानंतर स्वतःच मौनात गेले आहेत, अशी खिल्लीही त्यांनी उडवली. 

ते म्हणाले,"" शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी काही करायची या सरकारची आजिबात इच्छा नाही. ते त्यांच्या कृतीतून दिसते. शेतकरी संप कसा करु शकतो, आम्ही परदेशातून धान्य आयात करू, असा टेंभा त्यांचे प्रवक्ते माधव भंडारी मिरवत होते. शेतकरी संपाचा दणका बसताच त्यांना जाग आणि सरकार चर्चेला तयार झाले.

 कृषीमंत्री परदेशात रवाना  झाले आणि आंदोलनात फुट पाडण्यासाठी सदाभाऊ खोत यांना पुढे केले. त्यांच्या जीवावर आंदोलन सोडून सरकार पळ काढत आहे. या आंदोलनात शेतकरी संघटनाही उशीराच सहभागी झाल्या. विरोधकांनी या आंदोलनाला बळ दिले म्हणून हेच मुख्यमंत्री आम्हाला धारेवर धरत आहेत. मात्र शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाच्या हेटाळणी करणाऱ्यांनाच चर्चेला यावे लागले. 

कर्जमाफी द्यावी लागली. मात्र ती देतानाही शेतकऱ्यांना मनापासून काही द्यायचे नाही हीच या सरकारची भूमिका आहे. कारण आधी 30 हजार 500 कोटींची सर्वात मोठी कर्जमाफी करू असे म्हणणारे मुख्यमंत्री आता एक हजार ते 10 हजार कोटींची कर्जमाफी असेल असे सांगत आहेत. '' 

ते म्हणाले,"" कृषीमुल्य आयोग याच सरकारने 2015 मध्ये स्थापन केले आहे. या आयोगाला वैधानिक दर्जा मिळत नाही तोपर्यंत हा आयोग म्हणजे कागदाचा एक चिठोरा आहे. इथे असणारी धरसोड वृत्ती शासनाच्या तुर खरेदीच्या निर्णयातही दिसून येते. 

तूर उत्पादक धुळीला मिळाल्यानंतर तूर खरेदी सुरु झाली. त्यातही 400 कोटींचा घोटाळा झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणतात. चौकशी समिती नेमतात मात्र या समितीने गेल्या महिन्याभरात केले काय हे देखील सांगत नाहीत. हे सरकार सर्वच पातळ्यावर गोंधळ्याचे हे निदर्शक आहे.'' 

संबंधित लेख