Sangharsh Yatra Sangli | Sarkarnama

सत्ताभोग ते अस्तित्वासाठीचा सत्तासंघर्ष

शेखर जोशी
सोमवार, 1 मे 2017

प्रश्‍न तेच आहेत ते मांडणारे मात्र बदलले असल्याचा अनुभव जनतेचा आहे. शेती हा आतबट्टयातलाच धंदा होऊन बसला आहे. अख्ख्या कुटुंबानं राबायचं...कर्ज काढायचं आणि फिटत नाही म्हणून फास घ्यायचा ! हा धंदा आता बंद करा, असे सांगणारा एखादा नवा विचारवंत नव्याने जन्मावा, अशी परिस्थिती आहे. या प्रश्‍नावर राजकारणातून उत्तर निघाले असते तर किमान स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्या असत्या.

सांगली जिल्ह्यात संघर्ष यात्रा आली... नेत्यांनी भाषणे केली... आणि निघून गेली. तीन वर्षांपूर्वी तीन-तीन मंत्र्यांचं ऐश्‍वर्य या जिल्ह्याला लाभलं होतं. संघर्ष यात्रेतील नेत्यांचं असं रूप जनतेनं पहिल्यांदाच पाहिलं. सत्तेत त्यांचं स्वरूप वेगळं होतं. गाड्यांचा ताफा यायचा उद्‌घाटनं, बैठका, घोषणा यांची रेलचेल संपली की धूळ उडवत निघून जायचा. सत्ताभोग संपल्यानंतर आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर संघर्ष करण्याची उपरती यांना झाली. ती आधी का झाली नाही...असा प्रश्‍न दुष्काळी जनतेच्या मनात डोकावला आहे. तेव्हाही शेतकरी मरत होता...जत, आटपाडीत पाण्यासाठी वणवण सुरू होती आणि आताही ती कायम आहे... सक्षम विरोधकांचा दुष्काळही तेवढाच आहे. संघर्ष यात्रेतून अनेक प्रश्‍न जनतेच्या मनात डोकावले... अनेक वलयं उमटली त्याचा हा शोध...

प्रश्‍न तेच आहेत ते मांडणारे मात्र बदलले असल्याचा अनुभव जनतेचा आहे. शेती हा आतबट्टयातलाच धंदा होऊन बसला आहे. अख्ख्या कुटुंबानं राबायचं...कर्ज काढायचं आणि फिटत नाही म्हणून फास घ्यायचा ! हा धंदा आता बंद करा, असे सांगणारा एखादा नवा विचारवंत नव्याने जन्मावा, अशी परिस्थिती आहे. या प्रश्‍नावर राजकारणातून उत्तर निघाले असते तर किमान स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्या असत्या. पण या सर्व प्रश्‍नांवर लढणारे आता सत्तेत जाऊन बसलेत आणि "अभ्यास चालू आहे...असे सांगत आहेत. आम्ही शेतकऱ्यांची पोरं आहोत आम्हालाच त्यांचे प्रश्‍न कळतात, असा दावा करत या विषयावर दिवस-रात्र बोलणारे आता शेतकरी संकटात आहे, असे ढोल बडवत संघर्ष यात्रा काढताहेत.

राज्यातील शेतीसाठी झालेली पहिली आत्महत्या 1986 मध्ये यवतमाळ येथे साहेबराव करपे या शेतकऱ्याच्या सहकुटुंब आत्महत्येने नोंदली गेली. तेव्हापासून आतापर्यंत हजारो शेतकऱ्यांनी फास लावून घेतले याचे आकडे दरवर्षी सरकारकडून निर्विकार चेहऱ्याने जाहीर होत आले आहेत. 2014 मध्ये देशात बारा हजारहून अधिक शेतकरी व शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या असल्याची माहिती नुकतीच पुढे आली. म्हणजे जनतेने कॉंग्रेसची सत्ता बदलल्यानंतर लगेचच झालेल्या या आत्महत्या आहेत. देशात प्रदीर्घकाळ कॉंग्रेस राजवट होती आणि राज्यात गेली सलग 15 आणि मधला पाच वर्षांचा काळ वगळला तर कॉंग्रेसच सत्तेवर होती. शेतकरी आत्महत्यांवर जेवढा खल या देशात झाला आहे तेवढा कोणत्याही प्रश्‍नावर झालेला नाही. कॉंग्रेसच्या राजवटीपासून ते आजच्या भाजप सरकारपर्यंत या प्रश्‍नावर अनेक समित्या आणि आयोगांचे अहवाल सादर झाले; मात्र शेतकऱ्याचं दारिद्य्र संपलं नाही आणि शेतीच्या कर्जाचं दुष्टचक्र वाढतच गेलं. आता कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते मागचे काही काढू नका म्हणत असले तरी शेती गेल्या दोन-तीन वर्षांत ढासळली नाही हे त्यांनाही माहीत आहे. शेतीच्या प्रश्‍नावर कॉंग्रेसचे सरकार असतानाच नेमलेल्या स्वामिनाथन आयोगाचीही चर्चा आता पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. हा आयोग लागू करतो, असे सांगून भाजपने शेतकऱ्यांकडे मते मागितली आहेत. पण या दोघांनाही या आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात असे वाटत नाही.

नुकतेच भूमिपुत्र संघर्ष वाहिनीच्या कार्यकर्त्यांना आलेला अनुभव बोलका आहे. हे कार्यकर्ते स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीबाबत चर्चा करण्यासाठी 89 आमदारांना भेटले त्यापैकी 75 आमदारांना स्वामीनाथन आयोग ही काय भानगड आहे तेच माहीत नव्हते. त्यामुळे शेतीच्या प्रश्‍नावर प्रदीर्घकाळ ज्या आयोगाबाबत सरकार काही निर्णय घेऊ शकले नाही तो आयोग धूळखात पडला आहे. दुसऱ्याबाजूला नोकरशाहीसाठीचे वेतन आयोग वेळेवर लागू होतात. हा सर्व विरोधाभास अस्वस्थ करणारा असून शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी एकेकाळी सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसला स्वामीनाथनवर निर्णय घेण्याचे धाडसी पाऊल का सुचले नाही, या प्रश्‍नाचे उत्तर देता येत नाही. तसेच भाजपकडेही तत्काळ ठोस असा कोणताही कार्यक्रम नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस "अभ्यास सुरू आहे...' असे एक पालूपद सतत लावून आहेत. विरोधक याची खिल्ली उडवत आहेत. पण गेल्या तीस वर्षांपासून ज्या आत्महत्या अव्याहतपणे सुरूच आहेत याची जबाबदारी कोणाची, हा वेताळाचा प्रश्‍न कॉंग्रेसची पाट सोडत नाही.
राज्यातील परिस्थिती पाहिली तर अधिवेशन संपले आहे. भाजपची मोदी लाट ओसरायची विरोधक वाट पाहात बसले आहेत. पण उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांत भाजपने मारलेली मुसंडी आणि नुकतेच दिल्लीचे निकाल पाहिले की विरोधकांना मोदी आणि भाजप यांचा करिष्मा कमी करता आलेला नाही.

राज्यातसुद्धा विरोधकांची पोकळी जाणवते आहे. शेतकरी संघटनेचे तीन तेरा वाजले आहेत. शरद जोशीसारखा नेता गेल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी अभ्यासपूर्ण मांडणी करून लढणारा नेता मिळेना झाला आहे. राजू शेट्टींना नुसतेच रघुनाथदादांनी जोकर म्हटले आहे. सदाभाऊ मंत्री झाल्याने शेट्टींचे स्थान स्वत:च्या पक्षातच केविलवाणे झाले आहे. तर सदाभाऊंना आपण एकेकाळी शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर लढत होता, याची प्रत्येक क्षणाला आठवण करून देण्याची वेळ आली आहे. यामुळे विरोधकांची पोकळी भरून काढण्यासाठी आमदार बच्चू कडूंची यात्रा जिल्ह्यातून येऊन गेली. त्यांनीही सदाभाऊंवर कडाडून चाबूक हाणले.

सांगली जिल्ह्यात विरोधक म्हणून असा एकही चेहरा जनतेला आश्‍वासक वाटेनासा झाला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत दोन्ही कॉंग्रेस बॅकफूटवर गेल्या. कार्यकर्ते बैचेन आहेत. भाजपची घौडदौड थांबवेल अशी केमिस्ट्री विरोधकांकडे नाही. विलासराव देशमुखांनी लातूरचा मोठा विकास केला; पण नंतर त्यांच्या तेथील वारसदारांना लातूरची गढी राखता आली नाही तेथे सांगली महापालिकेचे काय होणार? एकूणच प्रश्‍न शेतकऱ्यांचा असो की नागरी प्रश्‍नांचा असो, ग्रामीण असो की शहरी असो कॉंग्रेस प्रचंड बॅकफूटवर गेली आहे. दोन्ही कॉंग्रेसमधून आऊट गोईंग सुरू आहे. कार्यकर्ते सत्तेशिवाय जगू शकत नाहीत, हे सत्य त्यांना अस्वस्थ करते आहे. कार्यकर्त्यांना नेत्यांबरोबर संघर्ष करायला त्यांना आता इंटरेस्ट नाही, असाच अनुभव संघर्ष यात्रेच्या निमित्ताने येतो आहे. एकूणच जे पेरले ते उगवते असा अनुभव आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, आमदार जयंत पाटील असे दिग्गज नेते समाविष्ट असलेली ही संघर्ष यात्रा कवठेमहांकाळ, तासगाव मार्गेच इस्लमपूरला पोहोचली आणि निघून गेली. राष्ट्रवादीचे आमदार असलेल्या मतदारसंघातून संघर्ष करत गेली. मात्र त्यांचा म्हणावा तसा प्रभाव पडला नाही. प्रत्यक्षात ज्या तालुक्‍यात दुष्काळ भीषण त्या जत, आटपाडी, खानापूर अशा ठिकाणी ती गेली नाही. यात्रा आली आणि गेली असे होऊन चालणार नाही. दोन्ही कॉंग्रेसला येथे बेसीक प्रश्‍नावर अभ्यासपूर्ण लढावे लागेल, त्या स्थितीत नेते आणि कार्यकर्ते दोन्हीही दिसत नाहीत.

 

संबंधित लेख