samrudhi haighway | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

राणा जगजितसिंह उस्मानाबादचे राष्ट्रवादीचे उमेदवार : पवारांची घोषणा
सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजय शिंदे यांचा शरद पवार यांच्या उपस्थितीत बारामतीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश...

समृद्धी महामार्गासाठी वनविभागाचे रेड कार्पेट

ब्रह्मा चट्टे
शुक्रवार, 2 जून 2017

मुंबई : मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्‍ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी युद्धपातळीवर तयारी सुरू आहे.

राज्यातील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना या मार्गाच्या भूसंपादनाला विरोध केल्याने महामार्गाचा गाडा पुढे सरकायला तयार नाही. यातच वन विभागाच्या जमिनीतून जाणाऱ्या रस्त्यासाठी भूसंपादनाची अडचण येऊ नये म्हणून समृद्धी महामार्गासाठी वनविभागाने खास निर्णय घेऊन रेड कार्पेटच घातले आहे.

वनखात्याच्या ताब्यातील जमीन विनासायास आणि झटपट मिळावी यासाठी वनविभागाने यासंबंधीचा आदेश तातडीने काढला आहे. 

मुंबई : मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्‍ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी युद्धपातळीवर तयारी सुरू आहे.

राज्यातील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना या मार्गाच्या भूसंपादनाला विरोध केल्याने महामार्गाचा गाडा पुढे सरकायला तयार नाही. यातच वन विभागाच्या जमिनीतून जाणाऱ्या रस्त्यासाठी भूसंपादनाची अडचण येऊ नये म्हणून समृद्धी महामार्गासाठी वनविभागाने खास निर्णय घेऊन रेड कार्पेटच घातले आहे.

वनखात्याच्या ताब्यातील जमीन विनासायास आणि झटपट मिळावी यासाठी वनविभागाने यासंबंधीचा आदेश तातडीने काढला आहे. 

मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्गांसह कोस्टल रोडला शेतकरी-मच्छीमारांचा तीव्र विरोध सुरू आहे.शिवसेनेसह खासदार राजू शेट्टी यांनीही समृद्धी मार्गाला विरोध करत शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढला होता.

या महामार्गाविरूध्द शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. त्यातच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनीही जमीन ताब्यात घेण्याच्या मुद्यावरून विरोधी मत व्यक्त केले होते. त्यामुळे हा प्रकल्प सुरू होण्यास आता उशीर होत आहे.

या महामार्गासाठी जमीन संपादनाचे अनेक समस्या निर्माण होणार आहेत. त्यात हा महामार्ग वनविभागाच्या हद्दीतूनही जाणार आहे. त्यामुळे यासाठी नवा शासन निर्णय जारी करण्यात आलेला आहे. 

समृद्धी मार्गासह मोनो, मेट्रो, विमानतळ, औद्योगिक प्रकल्पांसह बंदरांची अत्यंत निकडीचे सार्वजनिक प्रकल्पात वर्गवारी करून अशा प्रकल्पांना लागणारी विविध विभागांची शासकीय जमीन संबंधित प्रकल्पांच्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे त्वरित विनाविलंब वर्ग करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अनेकदा ना हरकत दाखल्यासह इतर अनेक कारणांमुळे नियोजित विकासप्रकल्पांना विलंब होऊन त्यासाठीचा अर्थसंकल्पीय तरतूद केलेला निधी पडून राहतो किंवा त्यांचा खर्च वाढतो, असा युक्तिवाद महसूल आणि वन विभागाने 1 जून 2017 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात केला आहे.

बहुचर्चित समृद्धी मार्गासाठी वनजमीन संपादनास पेसा कायद्याचा अडसर ठरणार आहे. त्यामुळे आता वनविभागाच्या या शासन निर्णयामुळे पेसा कायद्याचा अडसर दूर होणार आहे.

शिवाय अनेक ठिकाणी त्या त्या महापालिका, एमआयडीसी, वा राज्याच्या इतर विभागांच्या मालकीच्या जमीन संपादन करण्यासाठी "ना हरकत' दाखला घ्यावा लागणार आहे. तो न घेता समृद्धीमार्गासह विमानतळ, बंदर प्रकल्प वेगाने विकसित व्हावीत, म्हणून आता खास आदेश काढण्यात आल्याचे बोलले जाते. 

संबंधित लेख