समृध्दी महामार्गासाठी सरकारची हिटलरशाही

नाशिक - विदर्भाला मुंबईशी जोडणा-या समृध्दी महामार्गासाठी जमिनी देण्यास शेतक-यांचा मोठा विरोध असुन अनेक भागात मोजणीही झालेली नाही. मात्र, कोणतीही कायदेशीर प्रक्रीया पूर्ण न करताच आज या जमीनी खासगी वाटाघाटीने ताब्यात घेण्याची नोटीस जिल्हा प्रशासनाने प्रसिध्द केली आहे. त्यामुळे या भागात संतापाची लाट निर्माण झाली आहे.

समृध्दी महामार्गासाठी शासनाकडून हिटलरशाही केली जात असून यामागे मोठे षडयंत्र असल्याचा आरोप शेतकःयांनी केला आहे. शासकीय प्रकल्पांच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया असते. त्यानुसार संबंधीत जमिनींची मालकांच्या सहमतीने पंचासमक्ष मोजणी केली जाते. त्यानंतर हरकती मागविल्या जातात. या प्रकल्पासाठी गेले सहा महिने मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन सुरु आहे.

यासंदर्भात नुकताच शहापूर येथे रास्ता रोको करण्यात आला होता. सिन्नर व इगतपूरी तालुक्यात शेतक-यांनी मोजणीसाठी आलेल्या कर्मचा-यांना परतवून लावले होते. त्यामुळे हे काम ठप्प झाले. आज अचानक खासगी क्षेत्रातील जमीन खासगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत उपविभागीय अधिकारी राहूल पाटील व महेश पाटील यांच्या नावे जाहीर नोटीस देण्यात आली. त्यात इगतपूरी, सिन्न्रर या दोन तालुक्यांतील जमिनींचे सर्व्हे क्रमांक व गावांची नावे देण्यात आली आहे.

याविषयी सकाळी शेतक-यांना ही माहिती मिळताच या सर्व गावांत शेतकरी जमा होऊ लागले. त्यांनी सरकार एकतर्फी कारवाई करीत असुन ही हिटलरशाही असल्याचा आरोप केला. 'कोणत्याही शेतक-यांला त्याबाबत माहिती नाही. जमिनीची मोजणी झालेली नाही. अधिकारी शेतक-यांवर दडपशाही करत असून पोलिसबळाचा धाक दाखवून काम करीत आहे. त्यासाठी खासगी वाटाघाटी कशा शक्य आहेत.' असे येथील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

कोणत्याही व्यक्तीशी याबाबत चर्चा झालेली नाही. प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेतांना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा 2013 मधील कलम 26 ते 30 च्या शेड्यूल -1 च्या तरतुदीनुसार मोबदल्याच्या पंचवीस टक्के रक्कम जादा देण्याची तरतुद आहे. मात्र, त्यासाठी दोन्ही घटकांमध्ये वाटाघाटी झाल्यानंतर अशी नोटीस देण्याची तरतुद आहे. त्यानंतर अन्य हितसंबंधीयांच्या हरकतींसाठी अशी नोटीस दिली जाते. या प्रकरणात मात्र जमिनमालकांचा विरोध असतांना थेट नोटीस प्रसिध्द झाल्याने वादाची ठिणगी पडली आहे.