sadashivrao mandlik | Sarkarnama

"श्रेय'वाद्यांना "मंडलिक' कसे आठवतील ? 

सरकारनामा ब्युरो
रविवार, 21 मे 2017

रखडलेल्या प्रश्‍नांना चालना देणे हे लोकप्रतिनिधींचे कामच आहे. या तिघांनीही आपापल्या परीने जरूर यासाठी प्रयत्न केले. पण त्यातून श्रेय लाटण्याचा झालेला प्रयत्न टीकेचे लक्ष्य बनला आहे. भाजप कार्यकर्त्यांनी तर पुलावर जाऊन फटाका फोडून, पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला. 

कोल्हापूर : पंचगंगा नदीवरील शिवाजी पुलाला पर्याय म्हणून बांधलेल्या पुलाच्या रखडलेल्या बांधकामाला मंजुरी मिळवून आणल्याच्या मुद्यावरून दोन खासदार व पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यातील श्रेयवाद चांगलाच रंगला आहे. मात्र, ज्यांनी प्रयत्न करून हा पूल मंजूर करून आणला त्या तत्कालीन खासदार कै. सदाशिवराव मंडलिक यांचे मात्र विस्मरण या सर्वांनाच झाले. 

कोकण कोल्हापूरशी जोडण्यासाठी शिवाजी पूल हा एकमेव पर्याय आहे. 1877 साली ब्रिटीशांनी हा पूल बांधला. पुलाला 131 वर्षे पूर्ण होऊनही पूल दणदणीत आहे. पूल बऱ्याच वर्षांचा असल्याने त्याला पर्यायी पूल हवा ही कोल्हापूरकरांची मागणी गेल्या 15-20 वर्षापासून होतीच. तत्कालीन खासदार कै. मंडलिक यांनी राजकीय ताकद पणाला लावून 2013 मध्ये पंचगंगेवर शिवाजी पुलाला पर्यायी पूल मंजूर करून आणला. कोणताही गाजावाजा किंवा भपकेबाजपणा न दाखवता त्यांनीच या पुलाच्या कामाचे औपचारिक उद्‌घाटन केले. त्यासाठी तब्बल 18 कोटी रुपये मंजूर झाले. 

पुलाचे जवळपास 80 टक्के काम पूर्ण झाले आणि त्यात "विघ्ने' आणण्याचे प्रयत्न झाले. संरक्षित वास्तुपासून शंभर मीटर अंतरात कोणतेही बांधकाम करायचे नाही या केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याच्या कायद्याचा आधार घेऊन शहरातील स्वतःला पर्यावरणवादी समजणाऱ्या लोकांनी या पुलाचे काम बंद पाडले. एखादा सार्वजनिक प्रकल्प रखडला तर तो लवकर पूर्ण होत नाही हा इतिहास आहे. त्याला हा पूलही अपवाद राहिला नाही. परिणामी डिसेंबर 15 पासून पुलाचे कामच थांबले. 

हे काम सुरू करायचे झाल्यास केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याच्या "त्या' कायद्यात बदल करण्याची गरज होती. गेली तीन वर्षे केंद्रात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री असो किंवा भाजपच्या कोट्यातून राष्ट्रपतीनियुक्त खासदार संभाजीराजे या दोघांनी ठरवले असते तर एक-दोन महिन्यातच हा कायदा बदलता आला असता. पण त्यासाठीही तब्बल दीड वर्षाचा कालावधी लोटला. 17 मेच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कायदा बदलास मंजुरी देण्यात आली आणि खासदार संभाजीराजे यांच्यासह राष्ट्रवादीचे खासदार धनंजय महाडीक, पालकमंत्री पाटील यांची आपणच यासाठी कसा पाठपुरावा केला याची माहिती देणारी पत्रके प्रसिद्ध करून पहिल्यांदा कोणाचे पत्रक वृत्तपत्रापर्यंत पोचेल व त्याला प्रसिद्धी मिळेल यासाठी चढाओढ केली. 

मी संसदेत प्रश्‍न मांडला आणि त्यानंतर लगेच केंद्रीय मंत्र्यांनी बैठक बोलविली असे श्री. महाडीक यांचे मत आहे तर हा प्रश्‍न मी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दरबारात मांडला, त्यांनी 20 मिनिटात या प्रश्‍नाची माहिती ऐकून घेतली, ही माहिती ऐकून त्यांना धक्काच बसला, त्यानंतर चक्रे फिरली आणि तातडीने मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून हा प्रश्‍न मार्गी लागल्याचा दावा संभाजीराजे यांनी केला. अशीच काहीशी प्रतिक्रिया पालकमंत्री पाटील यांनीही दिली. प्रश्‍न एक, मागणीही एक पण त्यासाठी जिल्ह्यातील तीन लोकप्रतिनिधींची श्रेयवादासाठी सुरू झालेली धडपड वादाचा विषय ठरली. 

 

संबंधित लेख