राजू शेट्टीवर सोडलेले सदाभाऊ अस्त्र मुख्यमंत्र्यांवर बुमरॅंग झाले ! 

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांचा शक्तिपात करण्यासाठी शेतकरी संपात सोडलेले सदाभाऊ अस्त्र अखेर मुख्यमंत्र्यांवर उलटले. सदाभाऊंना लोळवून राजू शेट्टी यांनी पहिला राउंड जिंकला. सदाभाऊंच्या मध्यस्तीने शेतकरी संप मिटवायला निघालेल्या मुख्यमंत्र्यांना अखेर राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटनांच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलावण्याची वेळ आली. या शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्यासाठी नेमलेल्या मंत्रिगटातून सदाभाऊंना बाहेर ठेवण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर आली आहे . 

मराठा मोर्चांचा विषय कौशल्याने हाताळल्याने मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा उंचावली होती. मात्र शेतकरी संपात त्यांच्या प्रतिमेला आणि विश्‍वासार्हतेलाही काही प्रमाणात धक्‍का बसला. भाजपला पश्‍चिम महाराष्ट्रामध्ये पक्ष विस्तार करायचा आहे. चंद्रकांतदादा पाटील यांचा आज सत्तेमुळे प्रभाव दिसतो. त्यांचे संघटन कौशल्य चांगले आहे. डावपेचातही ते निष्णात. मात्र त्यांना अद्याप व्यापक जनाधार निर्माण करता आलेला नाही. अन्य पक्षातून रेडीमेड नेते आपतधर्माच्या नावाखाली आणल्याने पक्षाचे बळ वाढल्यासारखे दिसते, पण संघटनात्मक पाळेमुळे खोलवर रुजत नाहीत. अन्य पक्षातून सत्तेमुळे आलेले नेते सत्ता गेल्यानंतर बाहेर पडतात, असा आजवरचा इतिहास आहे. त्यामुळे भाजपच्या "ऑपरेशन पश्‍चिम महाराष्ट्र विस्तार'मध्ये शेट्टी यांची भूमिका महत्त्वाची राहू शकली असती. परंतु त्यांनी आपली स्वाभिमानी शेतकरी संघटना गुंडाळून भाजपमध्ये विलीन करण्यास तयार होणार नाहीत, याचा अंदाज भाजपच्या नेत्यांना आलेला आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील साखर पट्ट्यामध्ये उसाला चांगला भाव मिळावा यासाठी राजू शेट्टी यांनी दिलेल्या प्रदीर्घ लढ्यातून त्यांचे नेतृत्व उजळून निघालेले. शेट्टींचा प्रभाव असलेले काही पॉकेटस आहेत. विधानसभा निवडणुकीत पश्‍चिम महाराष्ट्रात राजू शेट्टी स्वत:च्या पक्षाच्या किती जागा निवडून आणू शकतात, हा वादाचा मुद्दा आहे. पण ते अनेक जागांच्या अंतिम निकालावर परिणाम घडवून आणू शकतात, हे नाकारता येणार नाही. राजू शेट्टी हे एकदा आमदार आणि दोनदा खासदार म्हणून लोकांतून निवडून आले आहेत. त्यांनी आपला जनाधार दाखवून दिलेला आहे. शेट्टी हे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्याबाबत आग्रही आहेत. सरकारसोबत डोळे मिटून जाण्यास ते तयार नाहीत. त्यामुळे त्यांचे निकटचे सहकारी सदाभाऊ खोत यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचे गाजर दाखवून भाजपने फोडण्याचा प्रयत्न जवळपास यशस्वी केला. आधी सदाभाऊंना पाणीपुरवठा खात्याचा अतिरिक्‍त कार्यभार देण्यात आला. त्यानंतर राज्य शासनाला शेतकऱ्यांना जी कर्जमाफी द्यायची आहे त्याच्या वाटाघाटीमध्ये देखील मुख्य भूमिका देण्यात आली. पण, सदाभाऊंनी संधीचे सोने करण्याऐवजी माती केली. साध्या ग्रामपंचायतीत एखादा निर्णय घ्यायचा तर सरपंच सर्व सदस्यांना विश्‍वासात घेतात. इथे राज्यातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांशी निगडीत विषय असताना आणि शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष खदखदत असताना सदाभाऊंनी पुणतांब्याच्या कृती समितीशी चर्चेचे जे नाटक घडवून आणले त्याचे वर्णन पोरखेळ असेच करावे लागेल. राज्यात शेतकऱ्यांच्या 35 वर संघटना असताना आणि कॉंग्रेस राष्ट्रवादी कॉंग्रेससारखे पक्ष सरकारला अडचणीत आणण्याची संधी शोधत असताना हा प्रश्‍न अधिक गांभिर्याने आणि राजू शेट्टींसह सर्व शेतकरी नेत्यांना विश्‍वासात घेऊन सोडविण्याचा प्रयत्न केला असता तर सदाभाऊ हिरो ठरले असते. शिवाय "न भूतो न भविष्यती' रकमेची कर्जमाफी जाहीर केल्याने भाजपची आणि मुख्यमंत्र्यांचीही प्रतिमा उजळून निघाली असती. 

निवडणुकीच्या काळात परस्परविरोधी पक्षांच्या नेतेमंडळींच्या भेटीगाठी अशा मध्यरात्री आणि गुपचूप होत असतात. इतरांना श्रेय मिळू नये या घाईमध्ये झालेल्या या बैठकीत कोणालाही विश्‍वासात न घेता तत्काळ संप मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर करायला लावून मुख्यमंत्र्यांनी आणि सदाभाऊंनी जयाजीराव सुर्यवंशीसारख्या युवक नेत्याला रात्रीतून महाराष्ट्राचा खलनायक बनविले. मात्र उत्तररात्रीच्या या भेटीने मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीभोवती संशयाचे धुके निर्माण करण्याचे विरोधकांचे काम सोपे झाले. 

या मध्यरात्रीच्या एका बैठकीने सदाभाऊ शेतकऱ्यांच्या नजरेतून उतरले. तर भाजपशिवाय स्वत:ची आणि संघटनेची ताकद वाढविण्यासाठी रस्त्यावर उतरुन वणवण पदयात्रा करणाऱ्या राजू शेट्टींना या फसलेल्या बैठकीने शंभर हत्तींचे बळ दिले. आत्मक्‍लेश यात्रेच्या निमित्ताने भाजपपासून दूर निघालेले शेट्टी आठवडाभरात हिरो झाले. राज्यातील पस्तीस शेतकरी संघटनांपैकी रघुनाथदादा पाटील यांच्यासारखे काही नेते वगळता बहुतांश सर्वजणांनी राजू शेट्टींचे नेतृत्व एकमुखाने मान्य केले आहे. सदाभाऊ खोत यांच्या कार्यपद्धतीमुळे भाजपमधील अनेक मंत्री नाराज झाले आहेत. त्यामुळेच मध्यरात्रीच्या "त्या' बैठकीपासून दूर ठेवण्यात आलेले कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, पणनमंत्री सुभाष देशमुख संप चिघळल्यावर आपापल्या गावी जावून बसले. विधानसभेचे सभापती असलेले हरीभाऊ बागडे, ग्रामविकासमंत्री पंकजा पालवे, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे आदींचीदेखील मुख्यमंत्र्यांना वाटाघाटीला मदतच झाली असती. आता मंत्रीगटात कृषी आणि पणनमंत्र्यांना घ्यावे लागले. तसेच कर्जमाफीच्या श्रेयापासून शिवसेनेला दूर ठेवण्याचा प्रयत्नही मुख्यमंत्र्यांच्या अंगलटीस आला. शिवसेनेने संपात सहभागी होऊन आणि जाहीर इशारे दिल्याने सरकार काहीसे अस्थिर झाले. आता दिवाकर रावते यांचा शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्यास निवडलेल्या मंत्रीगटात करण्यात आलेला समावेश डॅमेज कंट्रोलचा एक भाग आहे. थोडक्‍यात शेतकऱ्यांचा संप सदाभाऊंच्या भरवशावर एकहाती मिटविण्यास निघालेल्या मुख्यमंत्र्यांना बॅकफूटवर यावे लागले आहे. 

नरेंद्र मोदी हे मास लीडर आहेत. त्यांचा जनाधार खूपच व्यापक. मोदींची कार्यपद्धती व्यापक जनाधारापोटी निर्माण झालेल्या आत्मविश्‍वासातून विकसीत झालेली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना मोदींप्रमाणे एकांड्या शिलेदाराची भूमिका घेता येणार नाही, याचे भान त्यांनी ठेवायला हवे. त्याचप्रमाणे विरोधकांना फाईल तयार आहे, असे जाहीरपणे सांगून त्यांची मुस्कटदाबी करणे प्रत्येकवेळी हिताचे ठरते असे नाही. सत्तेवर असताना जोडलेली माणसे कामाला येतात. स्वत:च्या पक्षात आणि विरोधी पक्षात गेल्या अडीच वर्षात आपण किती माणसे जोडली आणि किती माणसे दुखावली याचा ताळेबंद मुख्यमंत्र्यांनी ठेवायला हवा. कारण राजकारणात "मौका सभी को मिलता है' या म्हणीनुसार अनेकदा घडते. कोणाचेच सिंहासन कायम राहत नसते. शरद पवार यांच्या प्रदीर्घ राजकारणाचे यश कशात आहे ? हे शोधायला गेल्यास पवारांच्या पंचाहत्तरीच्या दिल्लीत झालेल्या सोहळ्यास सर्व प्रमुख पक्षांच्या सर्वोच्च नेत्यांची हजेरीतून ते आपल्याला मिळते. 

मुख्यमंत्री या शेतकरी आंदोलनाच्या प्रसंगातून योग्य तो बोध निश्‍चितच घेतील. आणि शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करताना सर्वसमावेशक धोरण स्वीकारतील तर बरे. आजच्या घटकेला राजू शेट्टी आणि इतर विरोधकांवर सोडलेले सदाभाऊ नावाचे अस्त्र मुख्यमंत्र्यांवरच बुमरॅंग झाले आहे, हे नक्‍की.