अधिकाऱ्यांची कारकिर्द धोक्‍यात आणल्याने मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा ः सचिन सावंत 

मुंबई : मुंबईतील नद्यांचे पुनरूज्जीवन करण्याकरिता जनजागृती करण्याचा दिखावा करून काढलेल्या ध्वनीचित्रफीती मध्ये भाग घेतल्याने मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता व मुंबईचे पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर व इतर अधिकाऱ्यांकडून भारतीय तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कडक कारवाई केली पाहिजे तसेच या सर्व अधिकाऱ्यांची कारकीर्द धोक्‍यात आणल्याबद्दल नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी केली आहे. 

या संदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयाने केलेल्या खुलाशान्वये या ध्वनीचित्रफितीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकाऱ्यांनी रिव्हर मार्च संस्थेच्या विनंतीनुसार स्वेच्छेने सहर्ष होकार दिला आहे असे म्हटले आहे. परंतु अजोय मेहता आणि दत्ता पडसलगीकर हे अनुक्रमे भारतीय प्रशासकीय सेवा व भारतीय पोलीस सेवेचे अधिकारी असल्याने अखिल भारतीय नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1968 च्या कलम 13(1) (फ) सहित अनेक नियमांचे गंभीर उल्लंघन यातून झालेले आहे. सदर कलमान्वये शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता कोणत्याही प्रायोजित माध्यमे,सरकारतर्फे जाहीर केलेला परंतु बाह्य एजन्सीने बनवलेला किंवा खासगी संस्थेने बनवलेल्या रेडिओ, टेलीव्हिजन वा अन्य माध्यमांतील ध्वनीचित्रफितीत त्यांना सहभागी होता येणार नाही. याचबरोबर मुख्यमंत्री कार्यालयातून हे सर्व अधिकारी स्वेच्छेने सहभागी झाले हे आलेले स्पष्टीकरण हास्यास्पद आहे. 

पोलीस अधिकारी गणवेशात पोलीस आयुक्तांसमोर एका खासगी संस्थेच्या कार्यक्रमात स्वेच्छेने सहभागी झाले असे म्हणणे आश्‍चर्यकारक ठरेल. या अधिकाऱ्यांना पोलीस आयुक्त की आणखी कोणी आदेश दिले ? व कोणत्या नियमान्वये दिले हे स्पष्ट होणे आवश्‍यक आहे. परंतु त्यांच्या उपस्थितीने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 यातल्या बहुसंख्य कलमांचे उल्लंघन झालेले आहे त्यामुळे या सर्व अधिकाऱ्यांवर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई झाली पोहिजे अशी मागणी कॉंग्रेस पक्ष करीत आहे. 
................. 

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून आरोप फेटाळले 
सावंत यांनी केलेले आरोप मुख्यमंत्री कायर्ज्ञलयाने फेटाळले आहेत. 
संबंधित ध्वनिचित्रफीत शासनाने तयार केलेली नसून, ती रिव्हर मार्च या सामाजिक संस्थेतर्फे तयार करण्यात आली आहे. नदी शुद्धीकरण आणि पर्यावरण संवर्धन ही आजच्या काळाची गरज असल्यानेच मुख्यमंत्री आणि अन्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विनंतीला होकार दिला. केवळ नदी संवर्धनाच्याच नव्हे तर स्वच्छता, हगणदारीमुक्ती अशा अनेक व्हीडिओंमध्ये या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीही सहभाग घेतला आहे.  आंतरराष्ट्रीय खात्याचे जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह, अण्णा हजारे आणि पोपटराव पवार यांनीही वेळोवेळी या अभियानाला भेट देऊन पाठिंबा दिला. त्यानंतर हा पाठपुरावा केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्यापर्यंत झाला. केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी 18 सप्टेंबर 2017 ला एक पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिले आणि त्यात या उपक्रमाला मदत करण्याचे आवाहन केले.ही वस्तुस्थिती असताना सावंत यांनी चुकीच्या माहितीवरून आरोप केल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटले आहे. 

सचिन सावंतांवर हक्कभंग आणणार ः राम कदम 
रिव्हर मार्च या सामाजिक अभियानासाठी तयार करण्यात आलेल्या व्हीडियोत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहभाग घेतल्यानंतर सातत्याने खोटे आरोप करीत मुख्यमंत्र्यांच्या बदनामी करण्याचा प्रयत्न सचिन सावंत करीत असल्याने त्यांच्याविरोधात हक्कभंग आणणार असल्याचे प्रदेश भाजपाचे प्रवक्ते आमदार राम कदम यांनी म्हटले आहे. तसेच अ-6 या शासकीय निवासस्थानाचा राजकीय पत्रपरिषदेसाठी वापर करण्यापूर्वी त्यांनी राज्य सरकारची परवानगी घेतली होती काय, असाही सवाल उपस्थित केला आहे.