पिंपरी पालिका सभेत अभूतपूर्व गोंधळ शास्तीकरावरून चार सदस्य निलंबित

पिंपरीः अनधिकृत बांधकामधारकांचा शास्तीकर पूर्ण माफ करण्याच्या मागणीऐवजी त्यात अंशतःसवलत देण्याच्या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मासिक सर्वसाधारण सभेत खडाजंगी होण्याचे'सरकारनामा'चे (ता.16) वृत्त तंतोतंत खरे ठरले. या मागणीसाठी विरोधकांनी घातलेल्या अभूतपूर्व गोंधळामुळे आमसभेचे कामकाज गुरुवारी (ता.20) दहा मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले. तसेच चार गोंधळी नगरसेवकांना आगामी तीन सभांसाठी निलंबित करण्यात आले. पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सदस्य निलंबनाची कारवाई झाली तसेच सभागृहात प्रथमच सुरक्षारक्षकांना बोलवावे लागले.

पालिकेचे विरोधी पक्षनेते योगेश बहल, माजी महापौर व ज्येष्ठ नगरसेविका मंगला कदम, दत्ता साने आणि मयूर कलाटे अशी महापौर आणि सभाध्यक्ष नितीन काळजे यांनी निलंबित केलेल्या राष्ट्रवादीच्या चार नगरसेवकांची नावे आहेत. शास्तीकराच्या निर्णयावरून या आमसभेत खडाजंगी होणार असल्याची शक्‍यता असून विरोधक हा कर पूर्ण माफ करण्याची मागणी करणार असल्याचे वृत्त सरकारनामाने चार दिवस अगोदर दिले होते. ते तंतोतंत खरे ठरले. या मागणीसाठी सभागृहातच नव्हे,तर सभागृहाबाहेरही पालिकेत प्रथमच सत्तेत आलेले भाजप आणि सत्तेतून पायउतार होऊन विरोधी बाकावर बसलेले राष्ट्रवादीचे सदस्य भिडले. त्यांच्यात मोठी घोषणाबाजी झाली. आपल्या विजयाच्या आणि समोरच्याच्या निषेधाच्या घोषणा हे दोन्ही गट देत होते. त्यात महिला आघाडीवर होत्या.

शास्तीकर पूर्ण माफ न करता तो एक हजार फुटापर्यंत माफ करण्याच्या उपसूचनेसह मंजूर करताच विरोधक खवळले. ते महापौरांसमोरील हौद्यात जमा झाले.त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. दत्ता साने यांनी,तर महापौरांजवळील कुंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला.एका महिला सुरक्षारक्षकामुळे तो फसला. या गोंधळामुळे विरोधी सदस्यांना निलंबित करण्याची मागणी स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी केली. ती महापौरांनी मान्य केली. त्यावरून सभागृहाबाहेर सत्ताधारी आणि विरोधकांत राडा झाला. अर्धा तास त्यांची जोरदार घोषणाबाजी सुरू होती. या गोंधळातच सभेचे कामकाज पूर्ण करण्यात आले.

सहाशे चौरस फुटापर्यंत अनधिकृत बांधकाम केलेल्यांनाच शास्ती माफ करण्याचा,एक हजार चौरस फुटापर्यंत सवलत आणि त्यापुढे मात्र पूर्वीसारखा दुप्पट शास्ती आकारण्याचा निर्णय 11 जानेवारी 2017 च्या नगरविकास विभागाने घेतला होता. तो अवलोकनासाठी या महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला होता. त्यावरून रणकंदन झाले. त्याचा सरसकट फायदा होणार नसल्याने काही सत्ताधारी सदस्यांनीही त्याला विरोध केला. विरोधी पक्षांनी,तर सरसकट तो माफ करण्याची मागणीच केली.