नवी दिल्ली : सरकारी नोकऱ्यांतील एससी आणि एसटी संवर्गांच्या बढत्यांच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आधी दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी सात न्यायमूतींचे खंडपीठ नेमण्याची आवश्‍यकता नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला. या निकालाच्या परिणामाबाबत वेगवेगळी मते व्यक्त केली जात आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने 2006 मध्ये एम. नागराज केसमध्ये एससी आणि एसटींच्या बढत्यांसाठी काही निकष लागू केले होते. त्यानुसार या प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांचे एकूण प्रमाण, त्यांचे सामाजिक मागासलेपण, तसेच क्वांटिंफाइड डाटा आदींचा विचार करून ही बढती देणे अपेक्षित होते. तसेच पदोन्नतीतील आरक्षण हे केवळ अनुसुचित जाती आणि जमाती यांनाच लागू राहील, असेही या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले होते. याबाबींचा विचार करून सरकारने पदोन्नती द्याव्यात, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
या एम. नागराज निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी सातहून अधिक न्यायमूर्तींच्या घटनापीठ नेमावे, अशी विनंती केंद्र सरकारने केली होती. ही विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. याचाच अर्थ नागराज केसमधील अटी कायम राहिल्याचे सांगण्यात आले. मात्र आज दिलेल्या निकालात एससी आणि एसटींसाठी क्वांटिफाइड डाटा गोळा करण्याची गरज नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. याचा अर्थ बढत्यांसाठी अटी शिथिल केल्याचा काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रात ओबीसी आणि भटक्‍या, विमुक्त जातीजमातींसाठी 2003 पासून पदोन्नतींत आरक्षण देण्यात आले होते. ही केसही आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर होती. नागराज केसचा पुनर्विचार होणार नसल्याने ओबीसी प्रवर्गातील बढत्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिबंध केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.