मुंबई : सरकारी नोक-यांमधील मागासवर्गीय कर्मचा-यांना पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याला मनाई करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असून या खटल्याचे कामकाज राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकिल हरिष साळवे यांनी पहावे अशी सामाजिक न्याय विभागाची इच्छा असून त्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय राज्य मंत्री दिलीप कांबळे यांनी दिली.
सरकारी नोक-यांमध्ये मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचा-यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्‌दबातल ठरविला आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील
करण्याचीही सरकारला मुदत दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सुमारे 13 हजार सरकारी
कर्मचारी-अधिकारी बाधित होणार आहेत.
कदम यांची 250 कोटींची मालमत्ता जप्त
अण्णाभाऊ साठे महामंडळ घोटाळाप्रकरणी अटकेत असलेले राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार रमेश कदम यांची 250 कोटींची मालमत्ता आतापर्यंत जप्त करण्यात आली आहे.
अजून दोन ते तीन जिल्हयांमधील तपास बाकी असून तो पूर्ण झाल्यानंतर या संपूर्ण घोटाळयाचे चित्र स्पष्ट होणार असल्याचे दिलीप कांबळे यांनी सांगितले. रमेश कदम यांनी घेतलेल्या 60 महागडया वाहनांचा लिलाव करण्याची परवानगी आम्ही न्यायालयाकडे मागितली आहे.
यामध्ये ऑडी, स्कॉर्पिओ, इनोव्हा आदी गाडयांचा समावेश असल्याचेही दिलीप कांबळे यांनी सांगितले. रमेश कदम याचा औरंगाबाद येथील अडीच एकराचा भूखंड तसेच मलबार हिल येथे बंगला बांधण्यासाठी घेतलेला 106 कोटी रूपयांचा भूखंडही ताब्यात घेण्यात आल्याचे दिलीप कांबळे यांनी सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.