आर्थिक दुर्बल सवर्णांना आरक्षण हा राजकीय स्टंट : उल्हास बापट

पुणे : "आरक्षण हा अपवाद आहे. मात्र अपवाद हा मूलभूत अधिकारापेक्षा मोठा असू शकत नाही, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. म्हणून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. केंद्र सरकारने कॅबिनेटमध्ये मंजूर केलेले आरक्षण हे नुसता राजकीत स्टंट आहे", असे स्पष्ट मत घटनेचे अभ्यासक प्रा. उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले. तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत मंजूर होत नाही, मग घटनादुरुस्तीसाठी दोन तृतीयांश मते कशी जुळणार, असा प्रश्नही बापट यांनी उपस्थित केला आहे.

आरक्षणाच्या निर्णयावर देशव्यापी चर्चा व्हायला हवी, हा असा अचानक घेता येणारा निर्णय नाही, असे सांगत बापट पुढे म्हणाले, "१४ व्या कलमाखाली समानतेचा अधिकार दिलेला आहे आणि १५ आणि १६ व्या कलमांतर्गत आरक्षणाच्या तरतुदी आहेत. आरक्षण अपवाद आहे. आणि अपवाद मूलभूत अधिकारापेक्षा मोठा असू शकत नाही आणि म्हणून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही".

"आर्थिक मागास या वर्गात हे आरक्षण देता येईल. पण ते आरक्षण जर ५० टक्क्यांच्या पुढे जाणार असेल, तर ते सर्वोच्च न्यायालयात मान्य होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्र सहानी प्रकरणात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देत येणार नाही, असे स्पष्टपणे लिहिले आहे. त्यामुळे आताच्या स्थितीत आरक्षण देता येणार नाही", असेही बापट म्हणाले.

घटनादुरुस्ती करून आरक्षण दिले तरी ती घटनादुरुस्ती घटनाबाह्य ठरु शकते, असे सांगताना बापट म्हणाले, "केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य घटनेच्या मूळ ढाच्यात बदल करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे म्हटले होते आणि समानतेचा अधिकार हा मूळ ढाच्याचा भाग आहे"