ravikant tupkar and sugar factory | Sarkarnama

एकरकमी एफआरपी न देणाऱ्या व परवाने न घेता गाळप करणाऱ्या कारखानदारांवर कारवाई करा - रविकांत तुपकर

सुषेन जाधव
सोमवार, 19 नोव्हेंबर 2018

औरंगाबाद : एकरकमी एफआरपीची रक्कम न देता, गाळपाचे परवाने न घेता गाळप करणाऱ्या मराठवाडा व खान्देशातील कारखान्यांचे परवाने निलंबित करून त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करा अशी मागणी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी साखर सहसंचालकांकडे केली. शेतकऱ्यांना नडवाल तर गाठ स्वाभिमानीशी आहे असा इशारा देखील त्यांनी बैठकीत दिला. साखर कारखानदारांवर आरोप केल्यामुळे सहसंचालक कार्यालयाच्या बैठकीतील वातावरण चांगलेच तापले होते. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी पोलिसांना पाचारण करण्यात आले होते. 

औरंगाबाद : एकरकमी एफआरपीची रक्कम न देता, गाळपाचे परवाने न घेता गाळप करणाऱ्या मराठवाडा व खान्देशातील कारखान्यांचे परवाने निलंबित करून त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करा अशी मागणी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी साखर सहसंचालकांकडे केली. शेतकऱ्यांना नडवाल तर गाठ स्वाभिमानीशी आहे असा इशारा देखील त्यांनी बैठकीत दिला. साखर कारखानदारांवर आरोप केल्यामुळे सहसंचालक कार्यालयाच्या बैठकीतील वातावरण चांगलेच तापले होते. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी पोलिसांना पाचारण करण्यात आले होते. 

एफआरपीचे पैसे न देता अटींची पुर्तता केल्याचा खोटा अहवाल देऊन ऊस गाळप करणाऱ्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सोनारीच्या भैरवनाथ शुगर साखर कारखान्याचा परवाना निलंबित करायला लावत खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी आंदोलनाचे लोण आता पश्‍चिम महाराष्ट्रातून मराठवाड्यात आणले आहे. 
मराठवाड्यासह खान्देशातील कारखान्यांनी दोन दोन वर्षे परवाना नसतांना ऊस गाळप करणे, एफआरपीची रक्कम न देणे, वजन काट्यात घोळ केल्याचे आरोप करण्यात आले होते. या मुद्यावरून स्वाभिमानीने सांगली, साताऱ्यानंतर मराठवाड्याकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. यासंदर्भात कारखानदार, ऊस उत्पादक शेतकरी, स्वाभिमानीचे पदाधिकारी यांच्यात शेतकऱ्यांना नाडणाऱ्या कारखान्यांचे परवाने रद्द करण्यावरुन सोमवारी (ता. 19) चांगलीच खडाजंगी झाली. 

यावेळी स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी अशा कारखान्यांचे गाळप परवाने रद्द करा तसेच कारखानदारांनो शेतकऱ्यांना नाडू नका, अन्यथा गाठ स्वाभिमानीशी आहे असे सुनावले. स्वाभिमानीचे नंदूरबार येथील पदाधिकारी घनश्‍याम चौधरी यांनी कारखानदारांवर शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाल्याचा आरोप केला. तेव्हा सातपूडा कारखान्याचे संचालक व तुपकर यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली. एकमेकाला अरेरावीच्या भाषेत संवाद सुरु होताच साखर सहसंचालक कार्यालयाने पोलिसांची कुमक मागविली. 
साखर सहसंचालकांना झापले 
चौधरी यांनी मराठवाड्यात सर्वात जास्त कोणत्या जिल्ह्यात ऊस उत्पादित होते हे साखर सहसंचालक श्री. क्षीरसागर यांना विचारले असता त्यांनी मराठवाड्यातील सर्वात जास्त ऊसतोड मजूरांची संख्या असलेल्या बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक ऊस उत्पादन असल्याचे सांगताच स्वाभिमानीच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना सुनावले. तसेच इतकेही माहित नसेल तर कारखानदारांवर काय कारवाई कराल असा सवालही यावेळी केला. 

सांगली, सातारा, कोल्हापूर पॅटर्नप्रमाणे विभागातील सर्वच साखर कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी देण्यासंदर्भात स्वाभिमानीतर्फे साखर सहसंचालकांना पत्रव्यवहार करण्यात आला होता, त्या धर्तीवर सदर बैठक बोलावण्यात आली होती. सहसंचालक कार्यालयांतर्गत सहा जिल्ह्यातून 9 कारखान्यांच्या संबंधित बैठकीला उपस्थित होते. एकरकमी एफआरपीसह परवाने न घेताच गाळप सुरू करणाऱ्या कारखान्यांचे परवाने रद्द करण्याच्या मुख्य मागणीसह इतर मागण्यांवर कारखानदार, कार्यालयीन अधिकारी स्वाभिमानीचे पदाधिकारी यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली. मागण्यांसंदर्बात लेखी पत्र मिळेपर्यंत ठिय्या देण्यात आला होता. 

बैठकीला प्रादेशिक साखर सहसंचालक एस. एस. क्षीरसागर, उपसंचालक संजय बोराडे, जिल्हा लेखापरिक्षक रशीद शेख, कृषी अधिकारी पी. जी. वहाटूळे, ऊसदर नियामक मंडळाचे सदस्य विठ्ठल पवार, स्वाभिमानीच्या विविध भागातील पदाधिकारी, प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर, उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष घनश्‍याम चौधरी, बीडचे कुलदीप करपे, पूजा मोरे, संपत रोडगे तसेच ऊस उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते. 

या आहेत मागण्या 

- चालू वर्षातील गाळपाची एकरकमी एफआरपी द्यावी, 
- एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करा करावी. तसेच ही थकीत एफआरपीची रक्कम व्याजासह ऊस उत्पादकाला द्यावी. 
- विना परवाना गाळप सुरू करणाऱ्यांचे परवाने रद्द करावे 

संबंधित लेख