ranjeet patil and akola corporation | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

पुणे : धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे दिनांक 21 फेब्रवारी रात्री 8 वाजता धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्र्यांना भेटणार.'

खोटे कोण, आयुक्त की जिल्हाधिकारी ?, चौकशीसाठी रणजित पाटील यांचा आदेश

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 16 नोव्हेंबर 2018

अकोला : शहरातील रस्त्यांचा अहवाल कुठे आहे ? याबाबत विचारणा केली असताना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नगरविकास राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांच्यापुढे कानावर हात ठेवले. तेव्हा डॉ. पाटील यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता दोन दिवसांपूर्वीच अहवाल मनपा आयुक्तांकडे सादर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. 

अकोला : शहरातील रस्त्यांचा अहवाल कुठे आहे ? याबाबत विचारणा केली असताना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नगरविकास राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांच्यापुढे कानावर हात ठेवले. तेव्हा डॉ. पाटील यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता दोन दिवसांपूर्वीच अहवाल मनपा आयुक्तांकडे सादर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. 

या प्रकरणात होत असलेली दिशाभूल बघितल्यावर तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश डॉ. पाटील यांनी दिले. अकोला महानगरपालिकेसंदर्भातील विविध कामाच्या संदर्भात आज नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. पाटील यांनी मंत्रालयात आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी रस्त्यांच्या कॉंक्रिटीकरणाच्या अहवालावरून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाला. जिल्ह्यधिकाऱ्यांकडून रस्त्याच्या कामाचा अहवाल प्राप्त न झाल्याने महापालिकेचा अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे श्री. पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दूरध्वनी करून संपर्क साधला असता ही माहिती चुकीची असल्याचे उघड झाले. 

दोन दिवस आधीच अहवाल आयुक्तांना सादर केल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. या प्रकरणात खोटे कोण बोलतोय, आयुक्त की जिल्हाधिकारी, असा प्रश्‍न उपस्थित करीत या सर्व प्रकरणाची शाहनिशा करण्याचे आदेश डॉ.पाटील यांनी दिले. संबंधित कंत्राटदाराकडून त्याची तातडीने योग्य ती दुरुस्ती करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी अकोला येथे आले असता त्यांनी या प्रकरणात माहिती नसल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर तातडीने मुंबईत मनपाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. 

रस्त्याच्या कामाशिवाय अकोला महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मोक्‍याच्या व्यावसायिक जागा व इतर मालमत्ता यांना समान मालमत्ता कर आकारणी केल्याबद्दल डॉ. पाटील यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना अहवाल देण्यास सांगितले. या विषयावरही मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी माझ्याकडे कोणतीही याचिका प्रलंबित नाही. महापालिकेनेच करवाढीसंदर्भात काय तो निर्णय घ्यावयाचा असल्याचे सांगितले होते. याशिवाय शौचालय बांधकामाचे जिओ टॅगिंग झाले नसतानाही कंत्राटदारास बिलाची रक्कम दिल्याचाही चौकशी अहवाल त्वरीत सादर करण्याचे निर्देशही डॉ. पाटील यांनी दिले. 

यावेळी महापालिकेचे उपायुक्त सुमंत मोरे, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे उपसंचालक सुनील लहाने, मनपाचे नगररचनाकार संजय पवार, करअधीक्षक विजय पारतवार, कार्यकारी अभियंता अजय गुजर यांच्यासह नगरविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. 

संबंधित लेख