ramdas athavale mp | Sarkarnama

चर्चेव्दारेच कर्जमाफी ऑक्‍टोबरपूर्वीच होईल - रामदास आठवले

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 9 जून 2017

जळगाव : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे अशी आपलीही भूमिका आहे. मात्र त्यासाठी केवळ आंदोलनच नव्हे तर चर्चाही आवश्‍यक आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत तयारी दाखविली आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बच्चू कडू यांनी यासाठी चर्चा करावी. त्यामुळे कर्जमाफी 31 ऑक्‍टोबरच्या दोन महिने अगोदरही होऊ शकते असे केंद्रीय सामाजिक व न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले जळगावात ते पत्रकारांशी बोलत होते. 

जळगाव : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे अशी आपलीही भूमिका आहे. मात्र त्यासाठी केवळ आंदोलनच नव्हे तर चर्चाही आवश्‍यक आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत तयारी दाखविली आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बच्चू कडू यांनी यासाठी चर्चा करावी. त्यामुळे कर्जमाफी 31 ऑक्‍टोबरच्या दोन महिने अगोदरही होऊ शकते असे केंद्रीय सामाजिक व न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले जळगावात ते पत्रकारांशी बोलत होते. 

जळगाव येथे एका कार्यक्रमानिमित्त ते आले होते. विश्रामगृहात पत्रकारांशी त्यांनी चर्चा केली यावेळी राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, खासदार ए.टी.पाटील उपस्थित होते.

यावेळी आठवले म्हणाले की, शेतकरी कर्जामुळे आत्महत्या करीत आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. त्यांना कर्जमाफी निश्‍चित मिळाली पाहिजे. मात्र हा प्रश्‍न चर्चेने सोडविला पाहिजे.आपल्या मागण्यासाठी आंदोलन करणे हा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे. मात्र त्यासोबत चर्चाही केली पाहिजे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीच्या प्रश्‍न सोडविण्यासाठी चर्चा करण्याची तयारी दाखविली आहे. त्यामुळे आंदोलकांनी व विरोधी पक्षाने चर्चा केली पाहिजे. हा प्रश्‍न चर्चेतूनच सुटेल कदाचित 31 ऑक्‍टोबरच्या दोन महिने अगोदरच कर्ज माफी मिळेल.आमदार बच्चू कडू यांच्या विधानाबाबत बोलताना ते म्हणाले, की ते चांगले नेते आहेत. त्यांनी बॉंम्ब फेकण्यासारखी अतिरेकी भाषा न करता त्यांनी संयमाने बोलावे. 

बढतीतही आरक्षण 
नोकरीत राखीव असलेल्या जागामधूनच आता बढती देण्यात येणार आहे. असे सांगून ते म्हणाले, आरक्षित जागातूनच बढती देण्याचा कायदा लवकरच मंजूर करण्यात येईल. लोकसभेत लवकरच हा मसुदा मांडून तो कायदा संमत होईल. ओबीसीसाठी असलेल्या कमिशनला लवकरच घटनात्मक दर्जा देण्यात येईल. त्यामुळे ओबीसी मधील सर्व घटकांना न्याय देण्यात येईल. 
गरिबांसाठी नोटाबंदी 
मोदी सरकारने केलेल्या नोटाबंदीचे समर्थन करून ते म्हणाले, नोटाबंदीमुळे निर्णय गरिबांच्या विकासासाठी घेण्यात आला. यामुळे सर्वांनाच त्रास झाला परंतु कोणतीही क्रांती करावयाची असल्यास त्रास होतोच. नोटाबंदीतून आलेला काळा पैसा गरिबांच्या विकासासाठी उपयोगात येणार आहे. जीएसटी लागू केल्यामुळे गरिबांच्या विकासासाठी पैसा उपलब्ध होईल असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. 
 

संबंधित लेख