तपास थांबविण्यासाठी होता मोठा दबाव 

नवी दिल्ली ः डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंग याला बलात्काराच्या आरोपांखाली दोषी ठरविण्यात आल्यानंतर त्याच्या संदर्भातील धक्कादायक माहिती समोर येऊ लागली आहे. राम रहीमच्या विरोधातील बलात्काराच्या प्रकरणाची चौकशी थांबविण्यासाठी आपल्यावर मोठ्या प्रमाणात दबाव आणण्यात आला होता, असा खुलासा या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या "सीबीआय'च्या निवृत्त अधिकाऱ्याने केला. 

"सीबीआय'चे माजी सहसंचालक मुलीनजा नारायणन यांनी "पीटीआय'शी बोलताना सांगितले, की राम रहीमप्रकरणी न्यायालयाने काल दिलेल्या निर्णयामुळे हे सिद्ध झाले, की कायद्याच्या कचाट्यातून कोणीही सुटू शकत नाही. केंद्रीय अन्वेशन विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी राम रहीमला बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरविले आहे. पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2002मध्ये हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपविले होते. त्या वेळी नारायणन हे दिल्लीमध्ये उप पोलिस महानिरीक्षक (विशेष गुन्हे) म्हणून कार्यरत होते. नारायणन म्हणाले, की 12 डिसेंबर 2002 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी बंद करावी, असे "सीबीआय'च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मला अनेकदा सांगितले होते. मात्र आपण त्यास दाद दिली नाही आणि चौकशी पूर्ण केली. 

चौकशी सुरू असताना अनेक मोठे राजकीय नेते आणि उद्योगपतींनी "सीबीआय'च्या मुख्यालयात येऊन तपास बंद करण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात दबाव आणला. मात्र न्यायव्यवस्थेला धन्यवाद द्यायला हवेत, कारण न्यायालयामुळेच आम्ही तपास पूर्ण करू शकलो, असे 67 वर्षीय नारायणन यांनी सांगितले. तब्बल 38 वर्षांच्या सेवेनंतर 2009मध्ये निवृत्त झालेले नारायणन यांनी स्पष्ट केले, की या प्रकरणाचा तपास करणे हे मोठे आव्हान होते. कारण या प्रकरणात 1999मध्ये बलात्कार झालेल्या पीडित महिलेचे लग्न झाले होते. त्यामुळे तिला जबाब नोंदविण्यासाठी तयार करणे अवघड बनले होते. मी वडिलांच्या भूमिकेतून तिला आधार देत जबाब देण्यासाठी तयार केले. तिचा जबाब न्यायदंडाधिकाऱ्याच्या समोर नोंदविण्यात आला. त्यामुळे त्यात बदल करणे अशक्‍यच बनले. 

नारायणन यांना उत्कृष्ट सेवेसाठी पोलिस पदक आणि राष्ट्रपतींच्या पोलिस पदकाने सन्मानित करण्यात आले आहे.