झेडपी उपाध्यक्षांचा शिक्षण सभापतींना झटका, सिलेंडरप्रकरणाच्या चौकशीचे दिले आदेश 

नागपूर : शाळांना गॅस सिलेंडर पुरविण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा परीषदेला निधी दिला होता. पण जवळपास ९० टक्के निधी खर्च करण्यात आला नाही. पण मोजक्याच शाळांना सिलेंडर पुरवण्यात आले. यामध्ये काहीतरी मोठे गौडबंगाल असल्याची चर्चा जिल्हा परीषद वर्तुळात आहे. तरीही या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे शिक्षण सभापती भारती पाटील यांनी नाकारले होते. पण काल झालेल्या सर्वसाधरण सभेत या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश उपाध्यक्ष आणि पिठासिन अध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांनी दिले. भारती पाटील यांना हा मोठा झटका मानल्या जात आहे. 

शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण दिला जातो. तो बनविण्यासाठी लाकडाचा वापर होत होता. शासनाने झाडांची कत्तल थांबविण्यासाठी आणि चुलमुक्त शाळा करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून शालेय पोषण आहार अभियानांतर्गत 4.75 कोटी रुपयांचा निधी गॅस सिलेंडरसाठी उपलब्ध करून दिला. 2012-13 मध्ये हा निधी जिल्हा परिषदेच्या कोषात जमा झाला. पंचायत स्तरावर निधीचे वाटप केले. शहरातील काही मोजक्‍या शाळांना त्याचा लाभ झाला. त्यामुळे केवळ 23 लाख रुपये यातून खर्च झाले. मात्र ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये ही योजना पोहोचलीच नाही. यामुळे आजही ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये चुलीवर अन्न तयार होत आहे. 

शिक्षण समिती सभापती भारती पाटील यांनी प्रथम चौकशी करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. नंतर त्यांनी आपल्याच निर्णयावरुन घुमजाव कले. शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांनीही प्रथम सिलेंडर अनुदान वाटप करण्याची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. माध्यमांमध्ये वृत्त आल्यावर त्यांनीही घुमजाव केले. आठ वर्षानंतर ‘फाईलीत' चांगलेच अर्थकारण शिजल्याची चर्चा जिल्हा परिषदच्या वर्तुळात आहे. काल झालेल्या सभेत दुधाराम सव्वालाखे व सलील देशमुख यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. यात लाखोंचा गैरव्यवहार झाल्याची शंका त्यांनी उपस्थित केली. पिठासिन अध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.   (Edited By : Atul Mehere)