कर्जमाफी मान्य नाही,  आंदोलनाचा राजू शेट्टींचा इशारा 

मुंबई : ऐतिहासिक शेतकरी संपानंतर आता राज्य सरकारने 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी आज (शनिवार) जाहीर केली असली तरी ही कर्जमाफी आम्हाला मान्य नाही. आम्ही लवकरच सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आंदोलन करणार असून 26 जुलैनंतर शेतकरी रस्त्यावर दिसेल असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. दरम्यान, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत मात्र शिवसेनेने केले असून परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी म्हटले आहे की शिवसेनेने दिलेल्या लढ्याला यश आले आहे. 

राज्यातील शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयापर्यंतचे कर्ज माफ होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज तातडीने बोलाविलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही घोषणा करण्यात आली. यावेळी शिवसेनेचे मंत्रीही उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणाला एक तासही उलटत नाही तोवर स्वाभिमानीचे राजू शेट्टींसह रघुनाथदादा पाटील, अजित नवले आदीनीही या निर्णयाला जोरदार विरोध केला आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शेट्टी म्हणाले, की आमची जी मूळ मागणी होती ती सरकारने मान्य केलेली नाही. सरकारच्या आजच्या निर्णयामुळे राज्यातील एक कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना वंचित राहावे लागणार आहे. जर सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार केला नाही तर 26 जुलैनंतर सरकारविरोधात पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या ज्या मुळ मागण्या आहेत त्या सरकारने मान्य केल्या पाहिजे असेही ते म्हणाले. 

शिवसेनेने मात्र कर्जमाफीच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सरकारने घेतलेला निर्णय मान्य असल्याचे मंत्रिगटाचे सदस्य आणि परिवहन मंत्री रावते यांनी म्हटले आहे. 

सुकाणू समिती 'अस्वस्थ' 
राज्यसरकारने लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी करण्याचे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला असला तरीही शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीतील काही प्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यानिर्णयावर पुढील निर्णय घेण्यासंदर्भात रविवारी सकाळी मुंबईत बैठक घेतली जाणार आहे. अशी माहिती बळीराजा शेतकरी संघाचे अध्यक्ष गणेश काका जगताप यांनी सरकारनामा शी बोलताना केली. 

सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला असला तरीही सर्व शेतकऱ्यांचे समाधान झाले नाही. टक्के शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असल्याचा सरकारचा दावा खोटा असल्याचे स्पष्ट करत असून त्यांना गनिमी काव्याने लढा तीव्र ठेवणार असल्याची माहिती जगतात यांनी दिली. सरकारी ठिकाणांवर जाऊन आंदोलने करू, रेल्वे, सरकारी बस स्थानक, मंत्र्यांच्या गाड्यांचे हवा काढू आणि आंदोलन अधिक तीव्र करू अशी भूमिका जगतात यांनी मांडली. 

सरकारने 'सरसकट' या शब्दाचा अर्थच बदलला असून ही कर्जमाफी सरसकट होऊच शकत नाही. सुकाणू समितीतील एखादा अपवाद वगळता तर सर्व शेतकरी संघटना सरकारच्या या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरण्याच्या विचारात आहेत. यासंबंधी पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी रविवारी मुंबईत बैठक होणार आहे. अशी प्रतिक्रिया बळीराजा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष संजय पाटील यांनी व्यक्त केली.