ठरलेले पैसे द्या; अन्यथा नरड्यावर पाय ठेवू : राजू शेट्टी 

कोल्हापूरः  ऊस उत्पादकांचे ठरलेले पैसे येत्या पंधरा दिवसांत द्या; अन्यथा आंदोलनाचा भडका उडल्याशिवाय राहणार नाही, आम्हाला फसविण्याचा प्रयत्न करीत असाल तर नरड्यावर पाय ठेवून वसुली करू, असा इशारा खासदार राजू शेट्टी यांनी येथे दिला.

 स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने साखर सहसंचालक कार्यालयावर काढलेल्या धडक मोर्चानंतर ते सभेत बोलत होते.
साखळी करून साखरेचे भाव पाडायचे, साखर विकून झाली की भाव वाढवायचे, त्यातून नफा कमवायचा, यासाठी टोळी कार्यरत आहे. त्यातून साखरेची साठेबाजी होत असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला. भाव पडल्याने कारखानदारांनी टनामागे पाचशे रुपये कपात केली. शेतकऱ्यांच्या घामाचे पैसे परस्पर कापून घेण्याचा अधिकार कारखानदारांना कुणी दिला, असा सवाल करून ते म्हणाले, ""पालकमंत्र्यांनी दर ठरविताना मध्यस्थी केली, आता त्यांनी निस्तरायची जबाबदारीही घ्यावी. येत्या पंधरा दिवसांत कपातीचे पैसे न मिळाल्यास कारखानदारांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही.''

दसरा चौकातून दुुपारी मोर्चास सुरवात झाली. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील शेतकरी सहभागी होते. मोर्चा साखर सहसंचालकांच्या कार्यालयावर आला. तेथे मोठा बंदोबस्त होता. उमा चित्रमंदिर ते फोर्ड कॉर्नरपर्यंत वाहतूक बंद होती. रस्त्याच्या मध्यभागी ट्रॅक्‍टर ट्रॉलीला व्यासपीठाचे रूप देऊन सभा सुरू झाली. "पैसे आमच्या हक्काचे नाही, कुणाच्या बापाचे' अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. सहसंचालक सचिन रावल यांनी कार्यालयातून खाली येऊन पोलिस बंदोबस्तात निवेदन स्वीकारले.

राजू शेट्टी यांना सरकारला जनाची नव्हे, तर मनाची लाज असेल तर या प्रश्‍नावर विचार करावा, असे आवाहन केले. ते म्हणाले, ""दोन वर्षांपूर्वी कारखाने एकरकमी एफआरपी देऊ शकत नव्हते. त्या वेळी आम्ही मदतीला धावून गेलो. आता आम्हाला फसविण्याचा प्रयत्न करीत असाल तर नरड्यावर पाय ठेवून वसुली करू. श्री. चंद्रकांत पाटील यांच्या मध्यस्थीने एफआरपी अधिक दोनशे अशा मसुदा मांडला. त्यावेळी माझ्यावर शेतकऱ्यांचा विश्‍वासघात केल्याचा आरोप झाला. 

साखरेचे भाव पाडल्याचे सांगून 2500 रुपयांचा भरणा केला गेला. इतर कारखान्यांनीही उचल कमी केली. खरे तर दर कमी करण्याचा कट रचला गेला. बाजारपेठ भावनेवर नव्हे, तर मागणी पुरवठ्यावर चालते. "इस्मा' "सिस्मा' राज्य साखर संघ, राष्ट्रीय संघ माहिती देतात, त्या आधारे सरकार धोरण ठरविते. येथेच कटाचा सुगावा लागतो. 260 लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज बांधला गेला. दहा लाख टन साखर आयात होऊनही साखर शिल्लक नव्हती. एक ऑक्‍टोबरपासून हंगाम सुरू करण्यास आम्ही विरोध केला. त्यामुळे रिकव्हरी कमी होऊन दर पडला असता. कारखानदारीत 70 टक्के पैसे शेतकऱ्यांचे आणि 30 टक्के कारखानदारांचे आहेत. वाटणी ठरली असताना आकडे सोयीनुसार बदलतात कसे? हे काय रतन खत्रीचे आकडे आहेत का?'' असे ते म्हणाले.

पालकमंत्री कुठे गायब झाले?
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मध्यस्थीमुळे एफआरपी निश्‍चित झाली. साखरेचे भाव पडू लागल्यानंतर कारखानदारांनी पाचशे रुपयांची कपात केली. मध्यस्थी केली म्हणून पोस्टरबाजी झाली. मध्यस्थी निभवायची वेळ आल्यानंतर ते गायब झाले. मध्यस्थी केली तर निभवावी लागते, असा टोलाही श्री. शेट्टी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना लगावला.