rajani patil mp | Sarkarnama

मी जिजाऊची लेक; आरक्षण मागणीला पाठिंबा - रजनी पाटील

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 28 जुलै 2018

बीड : मराठा समाज सर्वच बाबतीत पिछाडीवर जात आहे. गुणवत्ता असूनही आरक्षण नसल्याने संधी मिळत नाही. तसेच चांगले शिक्षण घेण्यासाठी शेतकरी पालकांची ऐपत नाही. समाजाच्या आरक्षण मागणीकडे आणि आंदोलनाकडे सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप कॉंग्रेसच्या जेष्ठ नेत्या रजनी पाटील यांनी केला. आपण जिजाऊची लेक आहोत, आपला मराठा आरक्षण मागणीला पाठिंबा असल्याचे त्यांनी शनिवारी सांगितले. 

बीड : मराठा समाज सर्वच बाबतीत पिछाडीवर जात आहे. गुणवत्ता असूनही आरक्षण नसल्याने संधी मिळत नाही. तसेच चांगले शिक्षण घेण्यासाठी शेतकरी पालकांची ऐपत नाही. समाजाच्या आरक्षण मागणीकडे आणि आंदोलनाकडे सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप कॉंग्रेसच्या जेष्ठ नेत्या रजनी पाटील यांनी केला. आपण जिजाऊची लेक आहोत, आपला मराठा आरक्षण मागणीला पाठिंबा असल्याचे त्यांनी शनिवारी सांगितले. 

मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय होईपर्यंत मेगा भरती थांबवावी यासह विविध मागण्यांसाठी परळीत सुरु असलेले ठिय्या आंदोलन शनिवारी अकराव्या दिवशीही सुरुच आहे. कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीच्या कायम निमंत्रीत सदस्या रजनी पाटील यांनी शनिवारी ठिय्या आंदोलनाला भेट देऊन पाठिंबा दिला. 
इतर समाजाचे आरक्षण अबाधीत ठेवून सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे अशी मागणी रजनी पाटील यांनी केली. तत्कालिन आघाडी सरकारने दिलेले आरक्षण अबाधित ठेवण्यात या सरकारला अपयश आल्याचा आरोप त्यांनी केला. 

आरक्षणाच्या निर्णयाला जाणीवपूर्व दिरंगाई केली जात आहे. सध्या मंत्री करत असलेले वक्तव्य चुकीचे असल्याचेही रजनी पाटील म्हणाल्या. समाजाच्या युवक व महिलांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, युसूफवडगाव (ता. केज), सुलतानपुर (ता. माजलगाव), कोळपिंप्री (ता. धारुर) येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. युसूफवडगावला बंदही पाळण्यात आला. गेवराईत आंदोलकांवर राजकीय दबावातून गुन्हे दाखल झाल्याचा आरोप करुन गंभीर गुन्हे मागे घेण्याची मागणी जोर धरत आहे. यावेळी सभापती राजेसाहेब देशमुख, राजेश देशमुख संजय दौंड, अशोक हिंगे उपस्थित होते. 

संयोजकांचाही इशारा 
दरम्यान, आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले नाहीत तर ता. एक ऑगस्ट रोजी सर्व पोलिस ठाण्यांसमोर ठिय्या आणि जेलभरो आंदोलनाचा इशारा संयोजकांनी दिला. शासनाने आपला निर्णय परळीत येऊन कळवावा किंवा लाईव्ह चर्चा करण्याची मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. 

संबंधित लेख