In the Rafael case, the Modi government imposes Rs 41,000 crore to the country | Sarkarnama

राफेल प्रकरणात मोदी सरकारने देशाला 41 हजार कोटींचा गंडा घातला - अर्जुन मोडवाडिया

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 27 ऑगस्ट 2018

औरंगाबाद : राफेल लढाऊ विमान खरेदी घोटाळ्यात केंद्रातील मोदी सरकारने देशाला 41 हजार 205 कोटी रुपयांचा गंडा घातला असल्याचा आरोप गुजरात कॉंग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष व अखिल भारतीय कॉंग्रेसचे विद्यमान सचिव अर्जुन मोडवाडिया यांनी औरंगाबादेत पत्रकारांशी बोलतांना केला. गेल्या साडेचार वर्षात केंद्रातील भाजप सरकारवर भ्रष्टाचाराचा एकही डाग नसल्याचा दावा केला जात आहे. कॉंग्रेसने मात्र तो खोटा ठरवत राफेल विमान खरेदीत मोदी सरकारने मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला आहे. 

औरंगाबाद : राफेल लढाऊ विमान खरेदी घोटाळ्यात केंद्रातील मोदी सरकारने देशाला 41 हजार 205 कोटी रुपयांचा गंडा घातला असल्याचा आरोप गुजरात कॉंग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष व अखिल भारतीय कॉंग्रेसचे विद्यमान सचिव अर्जुन मोडवाडिया यांनी औरंगाबादेत पत्रकारांशी बोलतांना केला. गेल्या साडेचार वर्षात केंद्रातील भाजप सरकारवर भ्रष्टाचाराचा एकही डाग नसल्याचा दावा केला जात आहे. कॉंग्रेसने मात्र तो खोटा ठरवत राफेल विमान खरेदीत मोदी सरकारने मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला आहे. 

संसद आणि संसदेबाहेर हा घोटाळा लोकापर्यंत पोचवण्यासाठी कॉंग्रेसने एक मोहिम हाती घेतली आहे. त्यानुसार देशभरातील मोठ्या शहरांमध्ये जाऊन राफेल विमान खरेदीत मोदी सरकारने कशाप्रकारे मोठ्या उद्योगपतींचा फायदा करून देशाला गंडा घातला हे सांगितले जात आहे. औरंगाबादेत कॉंग्रेसच्या वतीने यासंदर्भात आज (ता.27) पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. मोडवाडिया यांच्यासह कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत, जिल्हाध्यक्ष आमदार अब्दुल सत्तार, शहराध्यक्ष नामदेव पवार, आमदार सुभाष झाबंड, माजी आमदार कल्याण काळे, नितीन पाटील यांची उपस्थिती होती. 

यावेळी मोडवाडिया म्हणाले, 12 डिसेंबर 2012 युपीए सरकारच्या काळात 126 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्यात आले होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील बोलीनुसार प्रत्येक विमानाची किंमत 526.10 कोटी एवढी होती. पैकी 18 विमाने फ्रान्स मधून तर उर्वरित 108 विमाने हिंदूस्तान एरोनॉटिक्‍स लिमिटेड कंपनीकडून ट्रान्सफर ऑफ टेक्‍नॉलॉजी अतंर्गत बनवण्याचा करार करण्यात आला होता. त्यानुसार 36 लढाऊ विमानांची किमंत 18 हजार 940 हजार कोटी एवढी होते. परंतु देशात सत्तांतर होऊन भाजपचे सरकार आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 एप्रिल 2015 रोजी पॅरिसमध्ये फ्रान्स सरकारशी नवा करार केला. त्यानूसार 7.5 बिलियन युरो म्हणजेच प्रत्येक लढाऊ विमानासाठी 1670.70 कोटी ही किंमत निर्धारित केली. तीनपट किंमत वाढवल्यामुळे आधीच्या 18 हजार 940 कोटींच्या करारात तब्बल 41हजार 205 कोटींची वाढ झाली. या संदर्भात सरकारने मात्र गोपनियतेच्या नावाखाली मुग गिळले आहेत. मात्र या व्यवहाराचा पदार्फाश डसॉल्ट एविएशन 2016 च्या वार्षिक अहवाल आणि रिलायंस डिंफेस लिमेटडच्या प्रेस नोटमधून झाला असल्याचा दावा देखील मोडवाडिया यांनी केला आहे. 

सरकारी कंपनीचे कंत्राट खाजगी उद्योगपतींच्या घशात 
हिंदुस्थान एरोनॉटिक्‍स लिमिटेड कंपनीचे 30 हजार कोटींचे कंत्राट केंद्रातील भाजप सरकारने रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेडच्या घशात घातले आहे. या शिवाय 1 लाख कोटींचे कंत्राट देखील याच कंपनीला देण्यात आले. विशेष म्हणजे एप्रिल 2015 मध्ये मोदी फ्रान्स सोबत विमान खरेदी करण्याचा करार करण्यासाठी गेले असतांना त्याच्या केवळ 12 दिवस आधी रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेडची स्थापना करण्यात आली होती असा आरोपही मोडवाडिया यांनी पत्रकार परिषदेत केला. 
 

संबंधित लेख