question to mp dhananjay mahadik | Sarkarnama

'अमूल'मध्ये पाकिट संस्कृती नाही, हे माहित आहे कां महाडिकसाहेब ?   

सुनील पाटील 
मंगळवार, 18 सप्टेंबर 2018

लोण्याचे कॉन्ट्रॅक्‍ट घेणारा 'व्यापारी नेता'ही अमूल मध्ये नाही!

कोल्हापूर : 'गोकुळ'ला मल्टिस्टेट करण्याची भाषा करणाऱ्या खासदार धनंजय महाडिक यांनी आपण मल्टिस्टेट खासदार नव्हे तर कोल्हापूरचे खासदार आहोत याची जाणीव ठेवावी. 'गोकूळ'ला "अमूल' सारखे करण्याची भाषा केली जात आहे. पण 'अमुल'मध्ये संचालकांना फिरण्यासाठी स्कॉर्पिओ गाड्या, पाकीट संस्कृती किंवा कमिशन संस्कृती नाही. तसेच लोण्याचे कॉन्ट्रॅक्‍ट घेणारा 'व्यापारी नेता'ही अमूल मध्ये नाही. अमूल वासाचे दूध काढून त्याचे लोणी लाटत नसल्याची जळजळीत टीका गोकुळ बचाव कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. 

गोकुळ मल्टीस्टेट करण्याच्या सत्तारुढ गटाच्या निर्णयाला जिल्ह्यातील सभासदांमधून तीव्र विरोध होत आहे. आपले हात दगडाखाली सापडलेची जाणीव सत्ताधाऐऱ्याना झाली असून आपले दगडाखालचे हात काढून घेण्यासाठी व वेळ मारुन नेण्यासाठी महादेवराव महाडिक आणि सत्तारुढ गटाकडून भूलथापा देण्याचे काम सुरु आहे. गोकुळ मल्टीस्टेट झाल्यावर वाढीव कार्यक्षेत्रातील फक्त पाचच संस्थांना सभासद करुन घेण्याचे महादेवराव महाडिक यांचे वक्तव्य हे गोकुळच्या सभासदांच्या डोळयात धुळ फेकण्याचा प्रकार आहे. पण त्यांचीही फेकाफेकी जिल्ह्यातील स्वाभिमानी दुध उत्पादकांना नवीन नाही. पाच चे पाच हजार वाढीव सभासद होणार नाहीत याची काय गॅरंटी? असे पत्रक गोकुळ बचाव कृती समितीचे बाबासाहेब देवकर, किशोर पाटील आणि किरणसिंह पाटील यांनी दिले आहे. 

मल्टीस्टेटला होत असलेल्या विरोधाचा संघाचे नेतृत्व करणारे नेते व संचालकांनी धसका घेतला आहे. मल्टीस्टेटमुळे एका "व्यापाऱ्याचा' फायदा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील लाखो दुध उत्पादकांचा तोटा ही वस्तूस्थिती आहे. तरीसुध्दा मल्टीस्टेटचा निर्णय कसा फायद्याचा आहे? हे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सत्तारुढ गटाकडून होत आहे. वास्तविक संघाचे कार्यक्षेत्र वाढविल्यानंतर वाढीव कार्यक्षेत्रातील दुध संस्थांना सर्व सुविधा द्याव्या लागणार आहेत. त्याचा भार दुध कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांवर पडणार आहे. मल्टीस्टेट असणाऱ्या दौलत सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करावे आणि कारखान्याच्या कारभाराचे लेखापरिक्षण करावे, अशी मागणी माजी आमदार कै. नरसिंग गुरुनाथ पाटील यांनी कित्येकवेळा मल्टीस्टेट संस्थांवर नियंत्रण ठेवणाऐऱ्या केंद्रीय निबंधकांकडे केली होती. पण त्यांच्याकडून या मागणीची साधी दखलही कधी घेतली गेली नाही. मग सर्वसामान्य दुध उत्पादक किंवा एखादी संस्था केंद्रीय निबंधकांकडे गोकुळच्या कारभाराबद्दल आपली व्यथा मांडू शकेल का? या निबंधकांकडे देशभरातील संस्थांचा व्याप असल्याने ते अशा व्यथांची गांभीर्याने दखल घेऊ शकणार नाहीत. याउलट सध्या गोकुळवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असल्याने दुध उत्पादक सभासदांना गोकुळच्या कारभारा विरोधात दाद मागण्यासाठी कोल्हापूरातच पर्याय उपलब्ध आहे. मल्टीस्टेट झाल्यानंतर सर्वसामान्य सभासदांचा आवाज दडपला जाण्याची भिती आहे. तसेच वाढीव कार्यक्षेत्र होणाऐया कर्नाटकातील मते मागण्यासाठी *बेडकीहाळला* जाण्याची वेळ निवडणूक लढविणारयांच्यावर येणार आहे.तसेच सध्या गोकुळ ने बाहेरून दूध घेतल्याने तोटा होत आहे. मग पुन्हा मल्टिस्टेटचा हट्ट कशासाठी? असाही सवाल कृती समितीने केला आहे. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख