मुंबई : मोबाईल स्क्रीनने आता प्रत्यकाचेच आयुष्य व्यापलं आहे. त्यातून सरकारी कर्माचारीही सुटू शकलेले नाहीत. मात्र, कामामध्ये वाढत्या मोबाईल वापरामुळे कर्मचाऱ्यांनी सरकारकडे अजब मागणी केली आहे. कर्मचाऱ्यांना मोबाईल घेण्यासाठी बिनव्याजी पैसे देण्याची तरतूद करावी असे पत्रच बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्याने विभागाच्या प्रधान सचिवांना लिहिले आहे. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांच्या मोबाईलचा भार सरकार उचणार का हे पहावे लागणार आहे.
राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रादेशिक विभाग नागपूरच्या मुख्य अभियंत्यांनी कर्मचाऱ्यांना मोबाईल मिळण्यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे. प्रादेशिक विभाग नागपूरचे मुख्य अभियंता यांनी प्रधान सचिवांनी लिहलेल्या पत्रात ते म्हणतात, "सध्याचे युग हे माहिती व तंत्रज्ञानानाचे युग आहे. शासनास कनिष्ट पातळीवरून माहिती घेवून त्वरित सादर करावी लागते. यात शासकिय कार्यालयात असलेल्या लँन्ड लाईन पेक्षा मोबाईलचा जास्त उपयोग होतो. त्यामुळे कर्मचारी अधिकारी यांच्याकडे मोबाईल फोन असणे अपरिहार्य झाले आहे. तेव्हा शासकिय कर्मचाऱ्यांना बिनव्याजी रूपये 5000 /- अग्रीम (उच्चल) मोबाईल खरेदीसाठी व दरमहा 1000 /- हजार रूपये हे मोबाईल खरेदीसाठी दिल्यास कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण होईल. त्यामुळे वाट्सअप, स्काईप व इतर अॅपमुळे कनिष्टांकडून वरिष्ठांना माहिती मिळण्यास मदत होईल," याचबरोबर या संदर्भात आपल्या स्तरावरून शासन परिपत्रक काढणात यावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
लँड लाईन फोनवर वारेमाप खर्च होत असल्याची चर्चा दबक्या आवाज मंत्रालयात आहे. त्यामुळे सर्वच कर्मचाऱ्यांना ग्रुप सिम कार्ड दिल्यास शासनाच्या लँन्ड लाईन फोनवरील खर्चात बचतच होणार आहे. त्यामुळे लँन्ड लाईन पेक्षाही जास्त उपयोगी पडणाऱ्या मोबाईल खर्चाची तरतुद शासन करणार का ? असा प्रश्न आधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून विचारला जात आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.