मुंबई : "जीएसटी'च्या अंमलबजावणीनंतर राज्यभरात सुमारे 65 हजार कंत्राटदारांनी टाकलेल्या अघोषित बहिष्काराची कोंडी फुटण्याचे संकेत असून, कंत्राटदारांवर येणारा जीएसटीचा अतिरिक्त अधिभाराचा परतावा देण्याची तयारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केली आहे.
जी एस टी परताव्यासाठी कंत्राटदारांनी बांधकाम खात्याच्या नव्या कामांवर बहिष्कार अस्त्र उगारले होते .
राज्यात 65 हजार नोंदणीकृत कंत्राटदार आहेत. या कंत्राटदार संघटनेने मागील दोन महिन्यांपासून नवीन निविदा भरण्याचे टाळले होते. 1 जुलैपूर्वीच्या कामांची देयके काढतानाही त्यावर जीएसटीचा अधिभार लावत असल्याचा रोष कंत्राटदारांमध्ये होता. या गोंधळामुळे राज्यातील बहुतांश सरकारी कामे ठप्प झाल्याचे चित्र होते.
त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 1 जुलैनंतरच्या नवीन कंत्राटी कामांच्या निविदा या जीएसटीच्या अधिभारानुसार राहतील असे स्पष्ट केले. त्या अगोदरच्या कामांवर जीएसटीचा अधिभार लावला जात असेल, तर त्याचा परतावा कंत्राटदारांना देण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे सूचित केले आहे. तर, 1 जुलैपूर्वी पूर्ण झालेल्या कामांच्या देयकांबाबत पूर्वीच्या प्रचलित पद्धतीप्रमाणे VAT प्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
वस्तू व सेवाकराच्या अंमलबजावणीमुळे कंत्राटदारांवर अतिरिक्त अधिभार येत असल्यास त्याच्या परताव्याबाबत निश्‍चित कार्यपद्धती अमलात आणण्याबाबत कार्यवाही प्रगतिपथावर असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, याबाबतचा शासन आदेश काढण्याची तयारी झाली असून, जीएसटीचा परतावा 30 दिवसांत कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून छाननी करून देण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागातल्या वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील कंत्राटदार सरकारी कामांवरील अघोषित बहिष्कार मागे घेण्याचे संकेत असून, थांबलेली कामे परत सुरू होतील, असे चित्र आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.