purandar airport | Sarkarnama

पुरंदर विमानतळाचा वाद साताऱ्यात 

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 2 मे 2017

हजारो धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न 50 ते 60 वर्षे प्रलंबित आहे. त्याकडे पाहण्यासाठी सरकारला वेळ नाही. पण पुणे जिल्ह्यातील विमानतळात जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांना सातारा जिल्ह्यातील जमीन देण्याचा प्रकार म्हणजे एकाला तुपाशी आणि दुसऱ्याला उपाशी ठेवण्याचा प्रकार आहे. ही गोष्ट शेतकरी, कष्टकरी सहन करणार नाहीत, असा इशारा लक्ष्मण माने यांनी दिला आहे. 

सातारा : पुरंदर तालुक्‍यात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना सातारा जिल्ह्यातील जमीन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याला जिल्ह्यातील समाजवादी शेतकरी, शेतमजूर पंचायतीने विरोध दर्शविला आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत 30 एप्रिलला पुरंदर तालुक्‍यात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जमीन संपादनासंदर्भात एक बैठक घेतली. या बैठकीत या विमानतळाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या बदल्यात दुसरी शेती देण्याचा निर्णय घेतला. यात महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाकडे फलटणमध्ये असलेल्या हजारो एकर जमिनीतील क्षेत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

मुळात संपूर्ण राज्यात शेती महामंडळाकडे 40 हजार एकर जमीन आहे. यापैकी फलटण, माळशिरस, बारामती, वालचंदनगर येथे मोठ्याप्रमाणात जमीन आहे. ही जमीन भूमिहीन शेतमजुरांना मिळावी म्हणून गेली अडीच वर्षे मागणी होत आहे. यासंदर्भात शेतमजुरांनी मोर्चे, मेळावे, परिषदा घेऊन या मागणीकडे लक्ष वेधले आहे. पण त्यांच्या मागण्यांकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. उलट शेतमजुरांना जमीन देण्याऐवजी भांडवलदार, उद्योगपतींना जमिनींचे वाटप करण्याची व्यवस्था केली आहे. विमानतळाची खरोखरच गरज असेल तर शासनाने जमीन विकत घेऊन संबंधित शेतकऱ्यांना द्यावी. फलटण तालुक्‍यातील जमीन देऊ नये. शासनाने आयजीच्या जिवावर बायजी उदार होऊ नये, अशी भूमिका शेतमजुरांनी घेतली आहे. त्यासाठी समाजवादी शेतकरी, शेतमजूर पंचायतीच्या वतीने लढा उभारला जाणार आहे. येत्या गुरुवारी (ता. 4) भिलारच्या दौऱ्यावर मुख्यमंत्री येणार आहेत. यावेळी त्यांना काळे झेंडे दाखवून निदर्शने करण्याचा निर्णय पंचायतीने घेतला असल्याचे पंचायतीचे अध्यक्ष लक्ष्मण माने यांनी सांगितले. 

 

संबंधित लेख