Puntambe farmers meet Sharad Pawar | Sarkarnama

पुणतांब्यातील शेतकरी शिष्टमंडळाची शरद पवार यांच्याशी चर्चा 

कल्याण पाचंगणे
बुधवार, 5 जुलै 2017

माळेगाव : "राज्यात शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आशादायक कर्जमाफी झाली खरी; परंतु त्या माफीमध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. सरकारने त्या भरून न काढल्यास अनेक गरजू शेतकरी या महत्त्वाकांक्षी निर्णयापासून वंचित राहू शकतात,'' अशी भीती व्यक्त करीत नगर जिल्ह्यातील पुणतांबा गावातील शेतकरी शिष्टमंडळाने माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचे कर्जमाफीच्या शासन निर्णयाकडे लक्ष वेधले.
 

माळेगाव : "राज्यात शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आशादायक कर्जमाफी झाली खरी; परंतु त्या माफीमध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. सरकारने त्या भरून न काढल्यास अनेक गरजू शेतकरी या महत्त्वाकांक्षी निर्णयापासून वंचित राहू शकतात,'' अशी भीती व्यक्त करीत नगर जिल्ह्यातील पुणतांबा गावातील शेतकरी शिष्टमंडळाने माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचे कर्जमाफीच्या शासन निर्णयाकडे लक्ष वेधले.
 
माळेगाव बुद्रुक (ता. बारामती) येथे शरद पवार यांच्या "गोविंदबाग' या निवासस्थानी पुणतांब्याच्या किसान क्रांती जनआंदोलनातील प्रतिनिधींनी पवार यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने कर्जमाफीच्या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. परंतु, शेतकरी कर्जमाफीच्या धोरणावर पाहिजे तेवढे समाधानी नाहीत, असे मत संघटनेचे प्रतिनिधी अभय चव्हाण, रवींद्र ढोरडे, अमोल टेके, संभाजी डोके, पाराजी वरकडे, बाळासाहेब वाणी, मधुकर पेटकर, सचिन ढोरडे, विलास पेटकर आदींनी पवार यांच्यापुढे व्यक्त केले.

शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेत पवार यांनी उपस्थितांना कर्जमाफीमध्ये राहिलेल्या त्रुटी सोडविण्यासाठी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. 

या वेळी शेतकऱ्यांनी सांगितले, ""कर्जमाफीच्या शासन निर्णयामध्ये सन 2012 पूर्वीच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा विचार केला गेला नाही. सन 2012 ते 16 या कालावधीत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी देऊ केली आहे, हे जरी खरे असले, तरी 30 जून 2016 ते 30 जून 2017 या कालावधीत थकीत राहिलेल्या शेतकऱ्यांना मात्र या कर्जमाफीत स्थान दिले गेले नाही. दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक मुद्दल आणि व्याज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना "वनटाईम सेटलमेंट'चा मार्ग खुला करून दिला, परंतु शेतकरी एवढे पैसे कोठून आणणार? वास्तविक वनटाइम सेटलमेंटबाबत अद्याप राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना तसेच, नाबार्ड, आरबीआय, केंद्रीय वित्त विभागाच्या सूचना मिळालेल्या नाहीत. परिणामी, बॅंकांना स्वंयमस्पष्ठता नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी होत आहे. शेतकरी कुटुंबनिहाय कर्जमाफीचे धोरण आहे, परंतु ग्रामीण भागात संयुक्त कुटुंब पद्धत अद्याप कार्यरत आहे. त्यासाठी खातेदारनिहाय कर्जमाफीचा लाभ देणे गरजेचे आहे. नियमित कर्जदारांना पन्नास टक्के अनुदान दिले पाहिजे.'' 

त्रुटींबाबत फेरविचार करा : पवार
 
शरद पवार म्हणाले, "प्रथमदर्शनी तुम्ही कर्जमाफीमधील उपस्थित केलेले आक्षेपाचे मुद्दे फेरविचार करायला लावणारे आहेत. वास्तविक या त्रुटी निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे म्हणणे समजून घेतले पाहिजे. वेळप्रसंगी मीही तुमच्याबरोबर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यासाठी येईल. शेवटी शेतकरी बांधवांनी अभूतपूर्व असे संपाचे हत्यार उपसून हे आंदोलन यशस्वी केले आहे. ते व्यर्थ जाता कामा नये.'' 
 

संबंधित लेख