pune`s post vacant in era of girish bapat | Sarkarnama

अजितदादा पुण्यासाठी अधिकारी मागून घ्यायचे! गिरीशभाऊंना रिक्त पदेही भरता येईना!! 

उमेश घोंगडे
सोमवार, 13 ऑगस्ट 2018

पुण्यात नियुक्तीला जाण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या उड्या पडतात. मात्र सध्या पुण्यातील अनेक महत्त्वाच्या खात्यांना अधिकारी नाही. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे पुण्याचे पालकमंत्री असताना अशी पदे रिक्त राहण्याची परिस्थिती येत नव्हती. विद्यमान पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या काळात उलट परिस्थिती आहे. विशेष म्हणजे बापट सांभाळत असलेल्या अन्न व पुरवठा खात्याच्या अधिकाऱ्याचेही पद रिक्त आहे. 

पुणे : अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट पालक मंत्री असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील अनेक महत्वाच्या पदावर आधिकारी नेमण्यात आलेले नाहीत. विशेष म्हणजे अन्न पुरवठा खात्याचा कार्यभार मंत्री बापट यांच्याकडेच आहे. तरीही गेल्या वर्षभरापासून पुण्यात अन्न पुरवठा आधिकाऱ्याची पूर्णवेळ नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. 

पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांची पुण्यात बदली होऊन जवळपास सहा महिने झाले. त्यांची नेमणूक प्रभारी म्हणून करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी पूर्णवेळ आधिकारी नाही. मात्र येत्या काही दिवसात त्यांचीच पूर्णवेळ नेमणूक करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून म्हेसेकर यांच्याकडेच विभागीय आयुक्तपदाची प्रभारी सूत्रे ठेवण्यात आली आहेत.

खेड तालुक्‍याला तहसीलदार नाही, राजशिष्टाचार आधिकारी, जिल्हा पूनर्वसन आधिकारी, उपजिल्हाधिकारी ही पदे रिक्त आहेत. यातील काही पदे एक महिन्यांपासून तर काही पदे एक वर्षापासून रिक्त आहेत. पालकमंत्री बापट हे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आहेत. त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या पुरवठा खात्यातील पुण्याची अन्न धान्य वितरण आधिकारीपदाची जागा गेल्या एका वर्षापासून रिक्त आहे. वरील प्रत्येक पदाची जबाबदारी इतर आधिकाऱ्यांना सोपविण्यात आली असली तरी पूर्णवेळ आधिकारी नसल्याने कामावर परिणाम होत आहे. 

आघाडी सरकारच्या काळात अजित पवार हे पुण्याचे पालकमंत्री होते. त्यांच्या काळात पुण्यात महत्वाच्या पदावरील एकही जागा कधी रिक्त राहिली नाही. आता मात्र स्वत: च्या खात्यातील अन्न धान्य वितरण आधिकाऱ्याची जागा पालक मंत्री बापट एका वर्षात भरू शकले नाहीत. पुण्याचे विभागीय आयुक्तपददेखील गेल्या सहा महिन्यांपासून पूर्णवेळ भरण्यात आलेले नाही. जिल्ह्याचे प्रशासन चालविणाऱ्या महत्वाच्या आधिकाऱ्यांच्या नेमणुका लवकर व्हाव्यात, अशी अपेक्षा आता कर्मचारी व आधिकारीही करू लागले आहेत. 
 

संबंधित लेख