pune zp office bearers performance zero | Sarkarnama

पुणे झेडपी पदाधिकाऱ्यांची पाटी कोरीच! 

सरकारनामा ब्यूरो
शुक्रवार, 22 सप्टेंबर 2017

पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेच्या नवीन पदाधिकाऱ्यांचा सहा महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला. या पहिल्या सहामाहीत त्यांच्या कामाची पाटी पूर्णपणे कोरीच राहिली आहे. कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला त्याच्या खात्यात ठोस असे एकही काम पूर्ण करण्यात अद्यापही यश आले नाही. 

पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेच्या नवीन पदाधिकाऱ्यांचा सहा महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला. या पहिल्या सहामाहीत त्यांच्या कामाची पाटी पूर्णपणे कोरीच राहिली आहे. कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला त्याच्या खात्यात ठोस असे एकही काम पूर्ण करण्यात अद्यापही यश आले नाही. 

पुणे जिल्हा परिषदेचे नवे अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते आणि उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांची मार्च 2017 मध्ये, तर दोन एप्रिलला विषय समित्यांच्या चारही सभापतींची निवड झाली. त्यानुसार अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा पहिल्या सहा महिन्यांचा कार्यकाळ 20 सप्टेंबर 2017 ला पूर्ण झाला असून, विषय समित्यांच्या सभापतींचा हाच कार्यकाळ येत्या 2 ऑक्‍टोबरला पूर्ण होणार आहे. अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते हे अनुभवी सदस्य आहेत. उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांनाही मोठा राजकीय वारसा आहे. तरीही त्यांची आतापर्यंतची कामगिरी साजेशी झालेली नाही. 

राज्यात सर्वाधिक बजेट असलेली जिल्हा परिषद म्हणून पुण्याचा उल्लेख केला जातो. मात्र या पदाधिकाऱ्यांना गेल्या सहा महिन्यांत आपल्या कामाचा प्रभाव पाडता आला नसल्याचे दिसून येत आहे. या पदाधिकाऱ्यांचा ना एकत्रित दौरा, ना कारभारावर वचक अशी परिस्थिती आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील गटबाजीचे ग्रहण पदाधिकाऱ्यांच्या कारभारावरही पडले आहे. त्यामुळे प्रशासनही सुस्त झाले आहे. 

राज्य सरकारकडून आपल्या खात्याला किती निधी मिळणार, याकडेच या पदाधिकाऱ्यांकडे लक्ष लागले आहे. हा निधी सप्टेंबरनंतर मिळण्याची चिन्हे असल्याने पदाधिकारी सहा महिने निवांत राहिले. ना जुन्या योजनांचा आढावा, ना नव्या योजनांची तयारी, ना रखडलेल्या कामासाठी प्रयत्न, अशी सारी स्थिती आहे. एक पदाधिकारी तर आपल्या कार्यालयाकडे फिरकतच नाहीत. ते आपल्या बंगल्यावरच अधिकाऱ्यांना बोलावून घेतात. परिणामी खेड्यापाड्यांतून झेडपीत कामासाठी येणाऱ्यांची मोठी अडचण होत आहे.

जिल्हा परिषदेचा तब्बल 45 कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला आहे. तो निधी राज्य सरकारने परत मागविला आहे. यावर पदाधिकारी आणि प्रशासन काहीच हालचाल करत नाहीत. शिक्षण विभागात साधे संगणक उपलब्ध नाहीत, तरी त्यावर काहीच कार्यवाही होत नाही. शिक्षकांना पगारपत्रके हाताने बनवावी लागतात, तरीही त्याचे कोणाला काही वाटत नाही. 
अनेक कामांचे ई-टेंडर होत नसल्याच्या तक्रारी स्थायी समितीच्या बैठकीत झाल्या. त्यावर कारवाई झाली नाही. नाविन्यपूर्ण योजना राबविणे हे दूर राहिले. पण आहे त्या योजनांची कार्यक्षम अंमलबजावणीकडे लक्ष नसल्याची स्थिती आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजनेतील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यातही पदाधिकारी लक्ष घालत नाहीत. 

म्हणे नव्या सरकारी धोरणांचा अडसर! 

केंद्रात आणि राज्यात सत्तांतर झाल्यापासून जिल्हा परिषदेला या दोन्ही सरकारांकडून मिळणाऱ्या निधीतही मोठी घट झाल्याचे या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शिवाय, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींसाठी मिळणाऱ्या केंद्रीय वित्त आयोगाचाही निधीही पूर्णपणे बंद झाला आहे. चौदाव्या वित्त आयोगापासून हा निधी थेट ग्रामपंचायतींना दिला जात आहे. त्यातच व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांसाठी राज्य सरकारने "डीबीटीएल' (थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा) योजना लागू केल्यामुळे पदाधिकाऱ्यांच्या हातात अधिकार नसल्याचा दावा करण्यात आला. प्रत्यक्षात पुण्यासारख्या जिल्हा परिषदेत काम करण्यासाठी मोठी संधी उपलब्ध असताना हे पदाधिकारी काहीच का करत नाही, असाच प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

याबाबत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते म्हणाले, ""निधीच्या अभावी भरीव कामे मार्गी लागली नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. राज्य सरकारकडून मुद्रांकचा मोठा निधी मिळणार आहे. त्यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे. सुरवातीचे काही महिने टंचाई निवारणासाठी गेले. हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. आगामी काळात जिल्हा परीषद जोमाने काम करेल.  

 
 

संबंधित लेख