pune-zp-meeting | Sarkarnama

अधिकारांसाठी एकजुटीने लढण्याचा पुणे जिल्हा परिषदेच्या सर्वपक्षीय सदस्यांचा निर्धार

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 26 ऑक्टोबर 2018

जिल्हा परिषदेला मिळालेले कायदेशीर अधिकार कायम राहिले पाहिजेत, त्यावर आमदारांनी हुकमत गाजवता कामा नये. या संस्थेचे कायदेशीर हक्क आणि अधिकारांसाठी गट, तट, पक्ष आणि तालुकांतर्गत मतभेद बाजूला ठेवू, कोणत्याही परिस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांवर गदा आणू दिली जाणार नाही, असा निर्धार पुणे जिल्हा परिषदेतील सर्वपक्षीय सदस्यांनी शुक्रवारी विशेष सर्वसाधारण सभेत केला. 

पुणे : जिल्हा परिषदेला मिळालेले कायदेशीर अधिकार कायम राहिले पाहिजेत, त्यावर आमदारांनी हुकमत गाजवता कामा नये. या संस्थेचे कायदेशीर हक्क आणि अधिकारांसाठी गट, तट, पक्ष आणि तालुकांतर्गत मतभेद बाजूला ठेवू, कोणत्याही परिस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांवर गदा आणू दिली जाणार नाही, असा निर्धार पुणे जिल्हा परिषदेतील सर्वपक्षीय सदस्यांनी शुक्रवारी विशेष सर्वसाधारण सभेत केला. 

ग्रामीण रस्ते हे जिल्हा परिषदांचेच आहेत, ते यापुढेही राहतील, याची दक्षता आपण सर्व जण घेऊ. यासाठी एकत्र येत मंत्रालयावर मोर्चा काढावा, धरणे धरावे, आमदारांच्या घरांवर मोर्चे काढावे, प्रसंगी उच्च न्यायालयातही जावे, अशी एकमुखी मागणी या वेळी अध्यक्षांकडे करण्यात आली. 

"या विषयावर सर्वच सदस्यांच्या भावना तीव्र आहेत. सभागृहाच्या भावनांचा विचार करून, जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांसाठी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घालण्यात येईल. शिवाय, या संदर्भात राज्यातील अन्य सर्व जिल्हा परिषदांना सोबत घेऊन आंदोलन करण्याबरोबरच उच्च न्यायालयातही आव्हान याचिका (रीट पिटीशन) दाखल करण्यात येईल,' असे आश्‍वासन जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते यांनी या वेळी सभागृहाला दिले. 

राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेच्या अख्त्यारीतील रस्त्यांची कामे अन्य सरकारी यंत्रणांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. याबाबतचा अध्यादेशही काढण्यात आला आहे. या निर्णयाबाबत बातमी "सकाळ'ने 10 ऑक्‍टोबरला प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्यांच्या भावना तीव्र झाल्या. त्यातून सर्वपक्षीय सदस्यांनी तातडीने जिल्हा परिषदेत बैठक घेतली आणि हा अध्यादेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विशेष सभा बोलाविण्याची मागणी अध्यक्ष देवकाते यांच्याकडे केली. या मागणीचे नेतृत्व सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सदस्य वीरधवल जगदाळे यांनी केले होते. त्यामुळे हा अध्यादेश रद्द करण्याचा ठराव मांडण्याची सूचना देवकाते यांनी आजच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत जगदाळे यांना केली. जगदाळे यांनी सभेच्या सुरवातीलाच तसा ठराव मांडला. त्यावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी मते नोंदविली. चर्चेनंतर एकमताने हा ठराव मंजूर करण्यात आला. अधिकारांच्या मागणीसाठी विशेष सभा घेणारी आणि त्याबाबत ठराव करणारी पुणे ही राज्यातील पहिलीच जिल्हा परिषद ठरली आहे. 

या ठरावावरील चर्चेत शिवसेनेच्या गटनेत्या आशा बुचके, भाजपचे गटनेते शरद बुट्टे पाटील, पांडुरंग पवार, रणजित शिवतरे, रोहित पवार, शलाका कोंडे, मोहित ढमाले, देविदास दरेकर, अतुल देशमुख, बाबाजी काळे, ज्ञानेश्‍वर कटके, दिलीप यादव, अमोल नलावडे, दिनकर धरपाळे, अभिजित तांबिले आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला. बांधकाम समितीचे सभापती प्रवीण माने आणि उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांनीही या विषयावर मनोगत व्यक्त केले. 

पुण्याने राज्याचे नेतृत्व करावे : जगदाळे 
पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते हे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या महासंघाचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे सर्व अध्यक्षांची याच विषयावर पुण्यात विशेष बैठक बोलवावी आणि जिल्हा परिषदांच्या अधिकारांच्या मागणीबाबत करण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या आंदोलनाचे नेतृत्व पुणे जिल्हा परिषदेने करावे, अशी मागणी वीरधवल जगदाळे यांनी याबाबतचा ठराव मांडताना केली. त्या मागणीलाही सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली. लवकरच सर्व जिल्हा परिषद अध्यक्षांची बैठक घेऊन आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविली जाईल, अशी ग्वाही अध्यक्ष देवकाते यांनी दिली. 
 

संबंधित लेख