pune-yevalewadi-issue | Sarkarnama

पुण्यातील येवलेवाडी प्रकरणाने फाडला `भाजपा'च्या पारदर्शकेचा बुरखा 

उमेश घोंगडे
बुधवार, 29 ऑगस्ट 2018

भाजपाचे शहरात सर्वच सर्व आठ आमदार आहेत. पुणेकरांनी पक्षाला भरभरून पाठिंबा दिला. महापलिका निवडणुकीतही पुणेकरांनी अत्यंत विश्‍वास दाखवत पक्षाला महापालिकेत बहुमत दिले. मात्र या साऱ्या विश्‍वासाचे काय झाले हे आपण पाहतो आहे.

पुणे : कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसपेक्षा आम्ही वेगळे आहोत, अशी टिमकी मिरवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाची येवलेवाडी विकास आराखड्याच्या प्रश्‍नावरून अब्रु पुरती गेली आहे. पक्षाच्या आमदारावर गैरप्रकाराचा आरोप या प्रकरणात होत आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात आल्याने शहर सुधारणा समितीने केलेले बदल रद्द करीत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेला विकास आरखडा मान्य करण्याचे शहाणपण पक्षाला सुचले असावे. 

भाजपाचे शहरात सर्वच सर्व आठ आमदार आहेत. पुणेकरांनी पक्षाला भरभरून पाठिंबा दिला. महापलिका निवडणुकीतही पुणेकरांनी अत्यंत विश्‍वास दाखवत पक्षाला महापालिकेत बहुमत दिले. मात्र या साऱ्या विश्‍वासाचे काय झाले हे आपण पाहतो आहे. कचऱ्याचा प्रश्‍न जागेवरच आहे. वाहतुकीच्या परिस्थितीत किंचितही सुधारणा झालेली नाही. सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम करणाऱ्या तुकाराम मुंडे यांच्यासारख्या आधिकाऱ्याला पक्षाच्या महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी घालवून दिले. पावसाने रस्त्याची झालेली चाळण आपण पाहतो आहे. राहिला प्रश्‍न मेट्रोचा. मेट्राचे काम गतीमान आहे. मात्र त्यात महापालिका वा आमदारांचा वाटा किती आहे ? मेट्राचे सारे श्रेय राज्य व केंद्र सरकारचे आहे. 

पारदर्शी कारभाराची टिमकी वाजविणाऱ्या भाजपाच्या आमदाराने केलेले काम पुणेकर पाहात आहेत. येवलेवाडी गाव महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर या गावचा स्वतंत्र विकास आराखडा करण्यात आला. आराखडा करताना कुणी-कुणी, काय-काय केले त्याची चर्चा महापालिकेत सर्वश्रृत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या साऱ्या प्रकरणाचा छोटासा भाग समोर आला आहे. बिल्डरच्या सोयीसाठी डोंगर-माथा, डोंगर-उतार असलेली तब्बल 50 एकर जमीन एक फटक्‍यात निवासी झोनमध्ये बदलण्यात आली.

मैदान किंवा शाळा या सारख्या कोणत्याही सार्वजनिक हितासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जमीनीचे आरक्षण सर्वसाधारणपणे मोकळ्या सपाट मैदानावर टाकले जाते. मात्र या ठिकाणी सुमारे साडेसहा एकर जागेचे शाळेसाठी असलेले आरक्षण डोंगर-माथ्यावर टाकण्यात आले. या प्रकरणी स्थानिक आमदारांना झालेल्या लाभाची चर्चा जोरात आहे. आमदारांनी बिल्डरकडून महागडी मोटार घेतल्याचे बोलले जाते. मात्र आमदार म्हणतात मित्राची मोटार मी वापरतो त्यात वावगे काय आहे. बाहेरगावी जाण्यासाठी ही मोटार वापरतो. आमदारांचे बरोबर आहे.

वास्तविक पुणेकरांनाच कळत नाही. मित्र आमदार किंवा बिल्डर आहेत. त्यात त्या दोघांचा दोष काय ? दोष फक्त पुणेकरांचा आहे. कारण प्रत्येक पुणेकराराला मित्र म्हणून असा आमदार किंवा बिल्डर मिळत नाही. त्यामुळे तो महागडी मोटार आणि अन्य लाभांपासून वंचीत राहतो. आज चर्चा एका आमदाराची सुरू असली तरी ते एकटे काय करू शकत नाहीत. त्यांना मदत करणाऱ्या आणि त्या बदल्यात पदरात काही पाडून घेणाऱ्यांची चर्चा आमदारांच्या चर्चेमुळे बंद झाली आहे. येवलेवाडी विकास आराखड्यात कुणी, कसे हात धुवून घेतले याची चर्चा महापालिकेतील आजही ऐकू येते. 

येवलेवाडी प्रकरणात भाजपच्या कारभाराचा बुरखा फाटला आहे. शहराच्या कारभाऱ्यांचे पुण्यात किती लक्ष आहे, त्यांचे आमदार काय करीत आहेत याचेही भान पुणेकरांना आले आहे. लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. पाठोपाठ विधानसभेची निवडणूक आहे. प्रत्येकवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करिश्‍म्यामुळे सत्ता मिळेलच असे नाही. आपले कर्तृत्व नसताना मिळालेल्या संधीचे सोने करण्याची संधी भाजपाच्या पुण्यातील सत्ताधाऱ्यांनी आजपर्यंत तरी घालवली आले. आता तरी त्यांना वास्तवाचे भान येणार का हा खरा प्रश्‍न आहे. 
 

संबंधित लेख