दंगल म्हटले की दोन्ही बाजू आल्या, दावे- प्रतिदावे आले. त्याप्रमाणे याही प्रकरणात झालेत. "भीमा कोरेगाव'ला तर थेटपणे जातीय, धार्मिक अस्मितेचे कंगोरे आहेत. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे या प्रकरणात प्रशासकीय कसब कमी पडले, हे उघड सत्य आहे. इंटेलिजन्स पुर्णपणे फेल गेले. कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेले पुण्याचे कलेक्‍टर असोत की एसपी, त्यांना ही परिस्थिती हाताळता आली नाही. त्याची शिक्षा महाराष्ट्रातील सामान्य माणसांना भोगावी लागली. दंगलीचे घाव हे लगेच भरत नसतात, त्यामुळे महाराष्ट्राचे लांब पल्ल्याचे नुकसान झाले आहे, हे कोणाला विसरता येणार नाही. ज्यावेळी दंगल उसळते आणि चटके बसतात, त्यावेळी परिणाम दिसतात. मग जबाबदार घटक आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाईची भाषा केली जाते. चौकशा होतात, पण पुढे काही होतेच, असे नाही. पण काही अधिकारी मात्र संवेदशील प्रकरणे अतिशय काळजीपुर्वक हाताळतात आणि परिस्थिती चिघळू देत नाही. मात्र अशा अधिकाऱ्यांची योग्य ती दखल घेतली जात नाही. कारण प्रत्यक्ष वेडेवाकडे काही घडलेले नसते. तरीही त्या त्या परिस्थितीत केलेले ते काम मोठेच असते. सुबराव पाटील हे त्यापैकीच एक...
सुबराव पाटील हे 2004 मध्ये साताऱ्याचे कलेक्‍टर होते. त्यावेळी प्रतापगडावरील आंदोलन पेटले होते. सुबराव यांनी साताऱ्याची सुत्रे हाती घेण्याच्या आधीपासून मिलींद एकबोटे आणि विजयाताई भोसले या प्रतापगड उत्सव समितीच्या माध्यमातून काम करत होत्या. प्रतापगडावरील अफझलखानाची कबर तोडावी, अशी त्यांची मागणी होती. त्यासाठी त्यांचे आंदोलन सुरु होते. 2004 च्या विधानसभा निवडणुका तीन चार महिन्यांवर असताना त्यांनी कबर तोडण्याचा इशारा दिला होता. त्यावेळचे प्रभावशाली, जहाल हिंदुत्ववादी नेते प्रवीण तोगडीया यांनी आपण स्वत: कबर तोडायला जाणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळेच परिस्थिती गंभीर बनली होती. कबर तोडली गेली तर परिणाम स्पष्ट होताच. बाबरी पडल्यानंतर देश आणि राज्याने भोगलेले समोर होते. अयोध्येतील बाबरीचा प्रवास प्रतापगडच्या कबरीपर्यंत आला होता. परिस्थिती नीट हाताळता आली नाही तर समोर दंगे दिसत होते. ही भीषण परिस्थिती सुबराव पाटलांसमोर होती...
ही तर शिवाजी महाराजांच्या शौर्याची निशाणी!
प्रभावी संवाद कौशल्य हे सुबराव पाटील यांच्या कार्यशैलीचे वैशिष्ट्य होते. एसपी चंद्रकांत कुंभार, प्रांत प्रदीप पाटील यांच्यासह संशोधकांची टीम त्यांच्या सोबतीला होतीच. हिंदुत्ववादी संघटना करत असलेल्या मागण्या आणि वस्तुस्थिती, यावर त्यांनी अभ्यास केला. प्रतापगडाच्या पायथ्याला असलेली अफझलखानाची कबर ही स्वत: शिवाजी महाराजांनी बांधलेली आहे. तिच्या देखभाल खर्चाची व्यवस्था महाराजांनी केली आहे. शिवाय ती महाराजांच्या पराक्रमाची निशाणी आहे. त्यामुळे ती नष्ट करण्याचा अधिकार कुणालाच नाही, अशी भूमिका सुबराव यांनी मांडली. अभ्यासकांनी ही भूमिका उचलून धरली आणि हिंदुत्ववादी संघटनांना स्थानिक लोकांचा विरोध वाढू लागला.
हिंदू संघटनांच्या मागण्याही पुर्ण केल्या!
जिल्हा प्रशासन म्हणून सुबराव यांनी सर्व विचारप्रणालींच्या लोकांशी उत्तम संवाद ठेवला होता. अफझलखानाचा उरुस भरतो, त्याला संत म्हटले जाते, अनाधिकृत बांधकाम झाले आहे, असे अनेक आक्षेप हिंदुत्ववाद्यांचे होते. सुबराव यांनी पहिल्यांदा तिथला उरुस बंद केला. तसेच अफझल ट्रस्टची मान्यता रद्द केली. अनाधिकृत बांधकामांप्रश्‍नी ठोस भूमिका घेतली. मात्र पुढे हा विषय न्यायालयात गेला. एकूणच अफझलखानाचे उदात्तीकरण करणाऱ्या बाबींना त्यांनी पायबंद घातला. हिंदुत्ववाद्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार प्रशासन करतेय, याचा भरोसा त्यांनी दिला. कबर तोडण्याच्या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या शिवभक्‍त संघटनांच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांशी त्यांनी चर्चा केली. शिवरायांनी उभारलेली कबर तोडून तुम्ही शिवरायांचाच अपमान करताय, याची जाणीव करुन दिली. त्यासोबत प्रशासन घेतलेल्या निर्णयांची माहिती त्यांना दिली. त्यामुळे कबर तोडण्याची भूमिका घेतलेला हिंदुत्ववादी फोर्स पुर्नविचार करु लागला.
प्रत्त्युतरादाखल सुबराव यांच्या अंगावर दगड आला!
सुबराव यांनी हिंदुत्ववाद्यांच्या शक्‍य त्या मागण्या मान्य केल्या होत्या. मात्र उत्सव समितीचा गट काही माघार घ्यायला तयार नव्हता. सुबराव यांनी शेवटी जिल्हा प्रशासनच "शिवप्रताप दिन' साजरा करेल, अशी भूमिका घेतली. त्यांनी तसे नियोजन केले, मात्र तरीही समाधान झाले नाही. शिवप्रतापदिनाच्या दिवशीच कबरीवर हल्लाबोल होणार होता. गडाच्या पायथ्याला शिवप्रताप दिन सुरु होता. जावळी खोऱ्याला पोलिसांचा गराडा होता. तरीही काही लोक कबरीजवळ गेल्याच्या बातम्या जाणीवपुर्वक सुरु होत्या. संपुर्ण राज्य टेन्शनमध्ये होते. पुणे-सातारा हायवेवर पाचवड फाटा (ता. वाई) येथे हिंदुत्ववादी जमाव आक्रमक झाला होता. रस्ता अडवून दगडफेक करत होते. सुबराव तिथे दाखल झाले अन शांततेचे आवाहन केले. मात्र प्रत्युतरादाखल सुबराव पाटलांवर दगड भिरकला गेला. त्यासरशी पोलिसांचा लाठीचार्ज सुरु झाला. आदोंलक दिसेल तिकडे पळू लागले. अटकसत्र झाले. कबर पाडण्याचा प्लॅन उधळला गेला.
मिरजेत काय झाले, त्यावरुन कल्पना करा!
प्रतापगडाचा विषय हा टिमवर्कचा भाग होता. सुबराव पाटील हे कॅप्टन होते. ते प्रकरण किती डेंजरस होते, हे समजून घेण्यासाठी 2009 ची परिस्थिती पुढे ठेवावी लागली. 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीपुर्वी मिरजेत दंगल झाली. विषय होता अफझलखानाच्या पोस्टरचा. शिवरायांनी अफझलखानाला मारल्याचे पोस्टर निवडणूक आचारसंहितेमुळे काढल्याने तिथे दंगल झाली. या दंगलीत सांगली, मिरज इचलकरंजीचा भाग होरपळून निघाला. लगेच विधानसभा निवडणुकीत दंगलीचे प्रत्यंतर पहायला मिळाले. सांगली, मिरज, जत, इचलकरंजी, हातकणंगले या विधानसभा मतदारसंघात सेना- भाजप या हिंदुत्ववादी पक्षांचे आमदार निवडून आले. धार्मिक दंगल झाली की त्याचा फायदा सेना- भाजपला मिळतो, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. यासंदर्भाने 2004 ला दंगल उसळली असती तर त्याचा परिणाम सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर काय झाला असता, याची कल्पनाच न केलेली बरी...
सुबराव हिंदुत्ववाद्यांचे टार्गेट...
सुबराव यांची साताऱ्यातून बदली पुण्यात झाली. "पीएमटी'त ते असताना त्यांच्या विरोधात आंदोलने होत होती. वरकरणी कारणे वेगळी असलीतरी पाठीमागे साताऱ्याचा राग होता. कबरीच्या जागेसंबंधी कोर्टातला काही निकाल लागला तर सुबराव यांच्या कार्यालयाबाहेर जाणीवपुर्वक फटाके वाजवले जात होते. महत्त्वाची बाब म्हणजे स्वत: ला पुरोगामी म्हणवणाऱ्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने सुबराव यांच्या कार्यक्षमतेची कदर केलीच नाही, आणि 2014 ला तर हिंदुत्ववादी शासनकर्ते आले...सुबराव यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि ते बाहेर पडले. भीमा कोरेगाव घडत असताना, दंगलीच्या परिणामांची चर्चा करत असताना सुबराव यांची दखल महाराष्ट्राने घ्यायलाच हवी...!
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.