समान पाणी योजनेवरून पुणे भाजपमध्ये बेबनाव !

पुणे- 'पुणे महापालिकेत सत्तेवर आल्यावर 24 तास समान पाणी पुरवठा योजना राबविणार,' अशी घोषणा करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षात या योजनेवरून दुफळी पडली आहे. शहरात जलवाहिन्या टाकण्यासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदांचे दर जास्त असल्यामुळे फेरनिविदा मागवाव्यात, असे एका गटाचे म्हणणे आहे तर, राष्ट्रवादी काँग्रेस- काँग्रेसच्या दबावाला बळी न पडता निविदा मंजूर कराव्यात, असे दुसऱ्या गटाचे म्हणणे आहे. महापालिकेतील पदाधिकारी आणि पक्षाचे पदाधिकारी यांच्यातही या योजनेवरून मतभिन्नता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जलवाहिन्यांच्या निविदेचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांकडे टोलविण्यात आला असून त्यांच्या निर्णयाकडे प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.

समान पाणी पुरवठा योजनेसाठी भाजप पूर्वीपासूनच आग्रही होता. महापालिकेच्या मागच्या कार्यकाळात राष्ट्रवादी काँग्रेसने यासाठी पुढाकार घेतल्यावर भाजपने त्यांना साथ दिली. सत्तेवर आल्यावर ही योजना प्राधान्याने राबविण्याची घोषणा भाजपच्या जाहिरनाम्यात करण्यात आली होती. आता फेरनिविदा मागविल्या तर, ही योजना किमान दहा महिन्यांसाठी पुढे जाणार आहे. त्यानंतर मीटरच्या निविदांचा प्रश्‍न येणार आहे. कॉंग्रेसने या योजनेला सुरवातीपासूनच विरोध केला होता. राष्ट्रवादीच्या मदतीने काँग्रेसने महापालिकेत या योजनेच्या विरोधात पद्धतशीर दबाव वाढविला. त्यामुळे भाजपचे पदाधिकारी कधी नव्हे ते बॅकफूटवर गेल्याचे दिसत आहे.

या बाबत पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी महापौर मुक्ता टिळक, स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ, सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांची बैठक घेतली. त्यात निविदांवर जोरदार चर्चा झाली. 27 टक्के जादा दराने निविदा आल्याचा उल्लेख होत असताना, महापालिकेचा भामा आसखेड प्रकल्प, खडकवासला- पर्वती बंद पाईपलाईन योजना, सिंहगड रस्त्यावरील वडगाव येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्प, संचेती चौकातील उड्डाण पुल यांच्याही निविदा 20 ते 45 टक्के जादा दराने आल्या होत्या आणि त्या मंजूरही झाल्या होत्या, असाही संदर्भ त्या बैठकीत आला होता.

प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनीही या योजनेच्या विरोधात मोहीम उघडली आहे. त्यांना राष्ट्रवादी- काँग्रेसचे काही नेते साथ देत आहेत. त्यामुळे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार एकाकी पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. एकीकडे प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकीय विरोधक एकत्र आलेले असताना, सत्ताधाऱ्यांचे पदाधिकारीही या योजनेपासून काही अंतर राखून आहेत. 'एल अँड टी' कंपनी कोणालाही चहा पाजत नाही' असा संदर्भ या योजनेचे समर्थक देत आहेत.

त्यामुळेच महापालिकेत पूर्वीपासून अनेक कामांत रस आणि हात असलेली मंडळी 'लॉबिंग' करीत आहेत, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. तर, काहीजणांना या निविदांच्या कामात 'हात मारता' आलेला नाही त्यामुळे त्यांचा विरोध आहे, अशी चर्चा आहे. तर दुसरीकडे 27 टक्‍क्‍यांनी जादा दराने आलेल्या निविदा कशा मंजूर करायच्या, चार कंपन्यांनी 'रिंग' करून निविदा मिळविल्या, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

मात्र, वाढीव पाणीपट्टीचे सुमारे 18 कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. पुढच्या वर्षीही 15 टक्‍क्‍यांनी पाणीपट्टी वाढणार आहे. मात्र, योजना दहा महिने पुढे गेली तर, तिच्या खर्चात आणखी वाढ होऊन पुणेकरांना आणखी भुर्दंड पडणार आहे. त्यातच कर्जरोखे उभारून 200 कोटी रुपयेही महापालिकेला मिळाले आहे. त्याचेही वाढते व्याज पुणेकरांच्याच खिशातून जाणार आहे. निविदांमधील लोण्याचा गोळा कोणाला मिळणार, या राजकीय भांडणात पुणेकरांवर पडणाऱ्या संभाव्या आर्थिक भुर्दंडाचा विचार मात्र कोणी करीत नसल्याचे चित्र सध्या महापालिकेत पहायला मिळत आहे. मात्र, त्याची जाणीव भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना नसल्याचेही या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे !