पुण्यात मंत्र्यांशी संबंधित होर्डिंग हटवताना हात आखडता ?

पुणे : नदीपात्रातील जाहिरात फलक (होर्डिंग) काढताना महापालिका प्रशासनाकडून भेदभाव होत असल्याची तक्रार होर्डिग व्यावसायिकांकडून होत आहे. शहरातील इतर व्यावसायिकांची होर्डिंग्ज काढत असताना भारतीय जनता पक्षाच्या एका मंत्र्याशी संबंधित होर्डिंग मात्र, महापालिकेने काढताना "हात आखडता' घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. मात्र, नियमाप्रमाणे कारवाई होत असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. 

नदीपात्रातील होर्डिंग काढून टाकावीत, अशी मागणी भाजपच्या एका नगरसेवकाने जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली होती. महाजन यांनी अनधिकृत होर्डिंग काढण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने महापालिकेला दोन दिवसांपासून पत्र पाठवून अनधिकृत होर्डिग काढण्याची सूचना केली. मात्र, महापालिकेने नदीपात्रातील सर्वच होर्डिग काढण्यास सुरवात केली. त्यानुसार राजाराम पूल ते खराडी दरम्यानची 13 होर्डिग सोमवारी काढण्यात आली. मंगळवारी 10 होर्डिग काढण्यात आली. मात्र, बंडगार्डन पुलाजवळील एक होर्डिंग प्रशासन काढत असताना महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने कारवाई थांबविण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे ज्या व्यावसायिकांची होर्डिग काढण्यात आले ते संतप्त झाले. "नदीपात्रातील होर्डिंग काढायची असतील तर, सर्वांचीच काढावी,' अशी मागणी त्यांनी केली. या बाबत महापालिकेतील विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांशीही त्यांनी संपर्क साधला. 

मात्र, काढण्यात आलेल्या होर्डिगपैकी 12 अधिकृत असून महापालिकेने 30 सप्टेंबरपर्यंतचे त्याचे शुल्कही वसूल केले आहे. त्याचे पुरावेही व्यावसायिकांनी दाखविले. तरीही महापालिकेने अधिकृत होर्डिग काढली. मात्र, भाजपच्या मंत्र्याशी संबंधित अधिकाऱ्याचे नदीपात्रातील होर्डिग "बीओटी' (बांधा- वापरा- हस्तांतरीत करा) तत्त्वावरील आहे, असे सांगत त्यावरील कारवाई महापालिकेने टाळली आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. मात्र, महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाने, या बाबत न्यायालयात दावा दाखल असून विधी विभागाच्या सूचनांनुसार कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे सांगितले.