PUNE mpsc candidate agitation | Sarkarnama

MPSC विद्यार्थ्यांचा राज्य सरकार विरोधात 'एल्गार'!

उमेश घोंगडे 
सोमवार, 26 फेब्रुवारी 2018

लोकसेवा आयोगाच्या कामकाजात सुधारणा व्हावी तसेच निवड करण्यात येणाऱ्या जागांची संख्या वाढवावी यासह इतर सात मागण्यांसाठी राज्यातील हजारो विद्यार्थी येत्या एक मार्चला मुंबईत आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करणार आहेत. महिनाभरात जिल्हानिहाय काढण्यात आलेल्या मोर्चानंतर आंदोलनाचा दुसरा टप्प्याचा भाग म्हणून धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या धरणे आंदोलनाच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांबरोबरीने आता विद्यार्थीदेखील राज्य सरकारच्या विरोधात एल्गार करणार आहेत. 

पुणे : लोकसेवा आयोगाच्या कामकाजात सुधारणा व्हावी तसेच निवड करण्यात येणाऱ्या जागांची संख्या वाढवावी यासह इतर सात मागण्यांसाठी राज्यातील हजारो विद्यार्थी येत्या एक मार्चला मुंबईत आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करणार आहेत. महिनाभरात जिल्हानिहाय काढण्यात आलेल्या मोर्चानंतर आंदोलनाचा दुसरा टप्प्याचा भाग म्हणून धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या धरणे आंदोलनाच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांबरोबरीने आता विद्यार्थीदेखील राज्य सरकारच्या विरोधात एल्गार करणार आहेत. 

विशेष म्हणजे कोणत्याही राजकीय संघटनांच्या मदतीशिवाय राज्यभरातील विद्यार्थींनी स्वयंस्फूर्तीने हे आंदोलन उभे केले आहे. राज्यात सध्या सुमारे सहा लाखांहून अधिक विद्यार्थी लोकसेवा आयोगाच्यावतीने घेण्यात येणाऱ्या राज्यसेवा तसेच पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय), मंत्रालयीन सहायक (एएसओ) व विक्रीकर निरीक्षकपदासाठी (एसटीआय) घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचा अभ्यास करीत आहेत. या शिवाय तलाठी, कृषी सहायक यासारख्या पदांसाठी स्वतंत्रपणे परीक्षा घेण्यात येतात. या सर्व परीक्षांसाठी राज्यभरातून तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. मात्र त्या तुलनेत राज्य सरकारकडून भरतीसाठी जागा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. यावर्षी आठ एप्रिलला होणाऱ्या राज्य सेवा परीक्षेसाठी केवळ 69 जागा आहेत. राज्य सरकारने रिक्त जागांची प्रतिक्षा यादी जाहीर करावी, परीक्षांबाबत तामिळनाडू पॅटर्नची अमंलबजावणी करण्यात यावी, परीक्षेला डमी बसण्याऱ्यांचे रॅकेट उघडकीस आले आहे. यातील संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात यावी शिवाय "पीएसआय', "एसटीआय' तसेच "एएसओ' या पदांसाठी किमान एक हजार 500 जागांची जाहिरात काढण्यात यावी, राज्यसेवेच्या जागा किमान साडेचारशेपेक्षा जास्त वाढवाव्यात या प्रमुख मागण्यांचा यात समावेश आहे.  

संबंधित लेख