Pune Demands Division Bench | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

विनोद तावडे कृष्णकुंजवर . राज ठाकरे आणि विनोद तावडे यांच्यात चर्चा .

खंडपीठासाठीही तारीख पे तारीख

महेंद्र बडदे
गुरुवार, 11 मे 2017

विधी मंडळात 1978 साली पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाची अंमलबजावणीच झाली नाही. त्यासाठी पुणे बार असोसिएशनकडून वेळोवेळी पाठपुरावा झाला. काही काळ जोरात तर काही काळ हे आंदोलन संथ राहिले. कोल्हापुरातील वकिलांनी त्यांच्याकडे खंडपीठ स्थापन करावे अशी मागणी करून आंदोलनाला सुरवात झाली. तेव्हापासून पुण्यातील वकिलही आपल्या मागणीसाठी मागे राहिलेले नाहीत.

पुणे - पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे ही फक्त वकिलांचीच मागणी आहे असा बहुतेकांचा गैरसमज झाला आहे. खंडपीठ पुण्यात स्थापन झाले तर त्याचा पुणेच नाही तर पुण्याजवळील नगर, सोलापुर, सातारा या जिल्ह्यातील पक्षकार, वकिलांनाही फायदा होऊ शकतो. खंडपीठसाठी वकिलांचा लढा सुरू आहेच. त्याला अपेक्षित राजकीय पाठबळ मिळत नाही. वकिलांचे शिष्टमंडळ राजकीय नेत्यांचे उंबरे झिजवित आहेत. पण त्यांच्या पदरी केवळ आश्‍वासनाशिवाय ठोस काहीच मिळत नाही...केवळ "तारीख पे तारीख' अशी अवस्था या मागणीची झाली आहे.

विधी मंडळात 1978 साली पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाची अंमलबजावणीच झाली नाही. त्यासाठी पुणे बार असोसिएशनकडून वेळोवेळी पाठपुरावा झाला. काही काळ जोरात तर काही काळ हे आंदोलन संथ राहिले. कोल्हापुरातील वकिलांनी त्यांच्याकडे खंडपीठ स्थापन करावे अशी मागणी करून आंदोलनाला सुरवात झाली. तेव्हापासून पुण्यातील वकिलही आपल्या मागणीसाठी मागे राहिलेले नाहीत.

कोल्हापुरात ज्या प्रमाणे त्यांच्या मागणीला राजकीय पाठबळ मिळाले. तेवढे पाठबळ पुण्यातील वकिलांना मिळू शकले नाही. राजकीय नेत्यांकडून कृतीशील पाठींब्याची आवश्‍यकता असताना औपचारीकता म्हणून त्याकडे राजकीय नेते पाहत आहे. सध्या पुण्यात भाजपचे खासदार, एक राज्य सभा सदस्य, आठ आमदार आहेत, विधान परीषदेतही भाजप वगळता इतर पक्षांचे पुण्यातील आमदारही आहेत. पण खंडपीठाची जोरदार मागणी आणि पाठपुराव्यात ते कमी पडत आहे मात्र वास्तव आहे.

सध्या पुणे बार असोसिएशनचे पदाधिकारी, शिष्टमंडळ राजकीय नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत त्यांना खंडपीठाच्या स्थापनेसाठी प्रयत्न करण्याची विनंती करीत आहे. वकिलांचे आंदोलन सुरू असले तरी त्याला राजकीय इच्छाशक्तीची जोड मिळायला हवी. दोन वर्षापुर्वी पालकमंत्र्यांनी पुण्यात खंडपीठ स्थापन होईल असे लेखी आश्‍वासन दिले होते. शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयासमोरील शासकीय गोदाम असलेली जागा न्यायालयाच्या विस्तारीकरणासाठी देण्याचे मान्य केले होते. पण आता या जागेवर मेट्रोचे स्थानक प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या विस्तारीकरणासाठी पर्यायी जागा देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. एकुणच या मागणीकडे वकिल सोडले तर बाकी कोणीच गांभीर्याने पाहत नाही हे दुर्देव आहे.

संबंधित लेख