pune corporation | Sarkarnama

पालकमंत्र्यांच्या विरोधामुळे 34 गावांच्या समावेशाला विलंब ! 

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 3 मे 2017

सरकारने 34 गावांच्या समावेशाचा निर्णय घेतला तर धायरी, नांदेड, खडकवासला, फुरसुंगी, वाघोली, मांजरी बुद्रूक, सूस , किरकटवाडी, नांदोशी, उत्तमनगर, कोंडवे, धाडवे, कोपरे, शिवणे, आंबेगाव खुर्द, आंबेगाव बुद्रूक, केशवनगर, उंड्री, पिसोळी, येवलेवाडी, मांगडेवाडी, म्हाळुंग, आदी गावे पुणे महापालिका हद्दीत येतील. 

पुणे : पुणे महापालिकेत 34 गावांचा समावेश करण्याबाबत न्यायालयाने कडक भूमिका घेतल्याने शासकीय पातळीवर गतिमान हालचाली सुरू आहेत. गुरुवारी (ता. 4) शासनाला यासंबंधीची अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी लागणार असलीतरी या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका असलेल्या पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी गावांच्या समावेशाला आडकाठी आणल्याची बाब कृती समितीने समोर आणली आहे. 

या प्रकरणाचा न्यायालयात पाठपुरावा करत असलेले हवेली तालुका नागरी कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण पाटील यांनी "सरकारनामा'शी बोलताना यासंबंधीचा घटनाक्रम विषद केला. चव्हाण पाटील म्हणाले, "पुणे महापालिकाहद्दीभोवतीची 34 गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने 2012 मध्ये घेतला. त्यासंबंधीचे अधिसूचना काढून हरकती, अभिप्राय मागविण्यात आले. ही प्रक्रिया पूर्ण होत असताना फुरसुंगी आणि वाघोली ग्रामस्थांनी स्वतंत्रपणे नगरपालिकेची मागणी केली. हा विषय न्यायप्रविष्ट झाल्याने लटकला. ही मागणी फेटाळली गेली, तेव्हा 2014 ची विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली होती. आचारसंहितेमुळे हा निर्णय होऊ शकला नाही. निवडणुकीनंतर सरकार बदलले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे पाठपुरावा केला. मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे याप्रश्‍नी हवेली तालुका नागरी कृती समितीची स्थापना सहकाऱ्यांसमवेत केली. यादरम्यान, माहितीच्या अधिकारातून काही कागदपत्रे मिळविली. त्यात पालकमंत्री गिरीश बापट यांचे एक पत्र मिळाले. पीएमआरडीएमधून गावांच्या विकासाचा संदर्भ देत, तूर्त त्यांचा महापालिकेत समावेश करू नये, असे बापट यांनी त्या पत्रात म्हटले आहे. या पत्रामुळे बनवाबनवी लक्षात आली. दुसऱ्या बाजूला आम्ही परिसरातील आमदारांची पाठिंबा देणारी पत्रे गोळा केली. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल केले. उच्च न्यायालयातही सरकारने बाजू मांडण्यास चालढकल केली. कधी पालिका निवडणुका, कधी जिल्हा परिषदांची कारणे दिली. ही बाब न्यायालयाच्या लक्षात आल्यानंतर सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली. तरीही त्यांनी म्हणणे मांडले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने कडक भूमिका घेऊन 4 मे पर्यंत निर्णय करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांना यासंबंधी चर्चा करण्यास सांगितले. प्रत्यक्ष सरकार 4 मे रोजी न्यायालयात काही म्हणणे मांडते, हे पाहावे लागणार आहे.' 

 

संबंधित लेख