पुणे शहराने भाजपला एवढे भरभरून दिले मग फडणवीसांनी मंत्रिपद का नाही दिले ? 

पुणे : निवडणुकीच्या माध्यमातून पुणे शहराने भारतीय जनता पार्टीला भरभरून दिले. शहरातील सर्व आठ विधानसभा मतदारसंघातून पुणेकरांनी भाजपचे आमदार निवडून  दिले . महापालिकेत ऐतिहासिक बहुमत दिले . खासदारकीला गिरीश बापटांना  विक्रमी मतांची आघाडी दिली . इतक्‍या मोठ्याप्रमातील यश पक्षाला राज्यातील एकाही शहराने दिलेले नाही. तरीही मंत्रीमंडळ विस्तारात पुण्याच्या हाती भोपळाच आल्याची भावना सामान्य पुणेकरांमध्ये उमटत आहे.

आमदार योगेश टिळेकर, जगदीश मुळीक, विजय काळे हे विधानसभेवर पहिल्यांदाच निवडून गेले आहेत. खडकवासल्याचे आमदार भिमराव तापकीर यांची पाच वर्षांची ही पहिली टर्म आहे. कोथरूडच्या आमदार मेधा कुलकर्णी यादेखील पहिल्यांदाच आमदार झाल्या आहेत. मात्र, पर्वती मतदारसंघातून दुसऱ्यांदा आमदार झालेल्या माधुरी मिसाळ यांना  संधी मिळाली असती तर राज्यमंत्रीपदाच्या रूपाने का होईना पुण्याचा सन्मान राहिला असता.  शिवाय राज्य मंत्रिमंडळात महिला मंत्र्यांची संख्या वाढली असती . 

स्वतःला पुण्याचे कारभारी म्हणविणाऱ्या नेत्यांना पुण्यातून अन्य कोणी भाजप नेता किंवा आमदार  प्रबळ होऊ नये असे वाटत होते का ? याचीही राजकीय वर्तुळात चर्चा  आहे. 

खासदार झाल्याने गिरीश बापट यांना आमदारकीचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यामुळे त्यांचे पालकमंत्रीपद गेले. सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांना वगळण्यात आले. जिल्ह्यातून बाळा भेगडे यांच्या रूपाने संधी मिळाली तीही राज्यमंत्रीपदाच्या रूपाने. पुणे शहरातून  क्षमेतेचे नेतृत्व वाटले नाही की पुणे शहराला जाणीवपूर्वक टाळण्यात आले आहे, अशी सार्वत्रिक भावना आहे. 

बापट यांच्यानंतर पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी तात्पुरत्या स्वरूपात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. मात्र, मंत्रीमंडळ विस्तारात पुण्याला एकप्रकारे संधी नाकारण्यात आली आहे. बापट यांना पद सोडावे लागले. राज्यमंत्री कांबळे यांना वगळण्यात आले. त्याची भरपाई म्हणून पुण्याला किमान एक राज्यमंत्रीपद मिळायला हवे होते. मंत्रीपदासाठी योग्य पर्याय नव्हता म्हणून पुण्याला टाळण्यात आले की पुण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले, अशी चर्चा या निमित्ताने सुरू झाली आहे.