pune bjp | Sarkarnama

जातीय समतोल राखण्याचे पुण्यात भाजपसमोर आव्हान

उमेश घोंगडे
सोमवार, 20 मार्च 2017

पुणे, ता. 20 : महापालिकेत पुणेकरांनी भारतीय जनता पक्षाला भरभरून मते दिली. बहुमताने भाजप सत्तेत आली. सत्तेची पदे वाटताना आता जातीय समतोल राखण्याचे आव्हान पक्षासमोर आहे. जातीय राजकारणाचा समतोल राखण्यासाठी मराठा समाजाला सत्तेतील महत्वाचे पद द्यावे लागणार आहे. 

पुणे, ता. 20 : महापालिकेत पुणेकरांनी भारतीय जनता पक्षाला भरभरून मते दिली. बहुमताने भाजप सत्तेत आली. सत्तेची पदे वाटताना आता जातीय समतोल राखण्याचे आव्हान पक्षासमोर आहे. जातीय राजकारणाचा समतोल राखण्यासाठी मराठा समाजाला सत्तेतील महत्वाचे पद द्यावे लागणार आहे. 

मुक्ता टिळक यांच्या माध्यमातून महापौरपद ब्राम्हण समाजाला, श्रीनाथ भिमाले यांच्या रूपाने सभागृह नेतेपद ओबीसी समाजाला तर उपहापौरपद आरपीआयला देऊन जातीय राजकारणाचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. समाजातील सर्व घटकांचे प्रतिनिधीत्व अबाधित ठेवण्यासाठी या साऱ्या गोष्टी आवश्‍यक आहेत. मात्र सत्ता स्पर्धेत स्थायी समितीचे अध्यक्षपद कुणाकडे जाणार याकडे आता साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्षपद मुरली मोहोळ यांना देण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे.

मात्र सुनील कांबळे, हेमंत रासने हेदेखील यासाठी इच्छुक आहेत. रासने व कांबळे महापालिकेत अनुभवी आहेत. मात्र या रासने व महापौर मुक्ता टिळक एकाच प्रभागातून निवडून आल्या आहेत. त्यामुळे रासने यांचा दावा कितपत यशस्वी होईल याबाबत शंका आहे.

कोथरूड परिसरातून भारतीय जनता पक्षाला मोठे यश मिळाले आहे. हा सारा परिसर पक्षाचा बालेकिल्ला मानला जातो.सत्ता मिळाल्यानंतर कोथरूड परिसराला सत्तेतील मोठे स्थान देणे पक्षासाठी आवश्‍यक आहे. शिवाय मुरली मोहोळ यांचा पक्षातही दबदबा आहे. महापालिकेच्या राजकारणाचा अनुभव व जातीच्या राजकारणाचे गणित लक्षात घेऊन मोहोळ यांच्यानावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्‍यता अधिक आहे. 

स्वीकृतसाठी अनेकांना आशा 
स्थायी समितीच्या निवडणुकीबरोबरच प्रभाग समित्यावरील तसेच स्वीकृत नगरसेवक निवडीची प्रक्रिया येत्या काही दिवसात सुरू होईल. निवडणुकीत ज्यांचा पराभव झाला अशा उमेदवारांचा स्वीकृतसाठी विचार केला जाणार नाही, अशी अधिकृत भूमिका पक्षाचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांनी जाहीर केल्याने अनेकांचे आशा वाढल्या आहेत. निवडून येण्याची क्षमता असूनही पक्षाने उमेदवारी नाकारलेले, निवडणूक काळात तसेच गेल्या अनेक वर्षापासून पक्ष संघटनेचे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा विचार स्वीकृत होऊ शकतो. 

संबंधित लेख