मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रत्यांच्या आणि पुलांच्या कामात काढलेल्या टेंडर प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता केल्या आहेत. टेंडर प्रक्रियेत ठराविक ठेकेदारांचे हितसंबंध जोपासण्यात आले आहेत. प्रकल्पांच्या किमती जाणीव पुर्वक वाढविण्यात आल्या आहेत. असे आक्षेप लोकलेखा समितीने सभागृहात सादर केलेल्या एकविसाव्या अहवालात नमूद केले आहेत.
एवेढच नाही तर विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध कामांची तपासणी व्हावी अशी शिफारसही लोकलेखा समितीने अापल्या अहवालात केली आहे.
सायन-पनवेल या प्रकल्पात निविदा प्रक्रियेच्या वेळी पात्रतेचे निकष शिथिल करण्यात आले होते. हा प्रकार उघड झाल्यानंतर सदरच्या प्रकरणाची एसीबीमार्फत उघड चौकशी सुरू झाली आहे. तातडीने ही चौकशी पुर्ण करावी.
तसेच चिंचोटी- कामण-अंजूर फाटा माणकोली या प्रकल्पामध्ये निविदा कारकून व कार्यकारी अभियांता जागेवर नसल्याचे कारण देऊन दोन स्पर्धक ठेकेदारांना निविदा अर्ज देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे एकाच कंपनीला कामाचा ठेका देण्यासाठी हा खटाटोप करण्यात आला का ? असाही सवाल या अहवालत उपस्थित करण्यात आला आहे.
मने-वाडा-भिवंडी या प्रकल्पामध्ये तर कंत्रांटाची निविदा 280 कोटी रूपयांची असतानाही ते फुगवून 343 कोटी रूपयांवर नेण्यात आले. विशेष म्हणजे ही वाढ 15 लाख रुपये प्रति किलोमीटर दराने वाढविण्याएेवजी 1 कोटी 50 लाख रूपये प्रती किलोमीटर या दराने वाढविण्यात आल्याचाही गंभीर आक्षेप या अहवालात नोंदविण्यात आला आहे.
अलिबाग-पेण-खोपोली रस्त्याच्या दुपरीकरणाच्या कामाच्या टेंडर प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे पुर्ननिविदा करण्याएेवजी आलेल्या एकाच ठेकेदाराला या कामाचा ठेका देण्यात आला. अशा स्वरूपाचे विविध कामांमध्ये लोकलेखा समितीने आक्षेप नोंदविले आहेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.