prithviraj chvhan on maratha reservation | Sarkarnama

एका मराठा मुख्यमंत्र्यानेच आरक्षण दिलंय : पृथ्वीराज चव्हाण 

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 28 जुलै 2018

सांगली : मराठा समाजाला आरक्षणाबाबत भाजप, आरएसएस यांचीच भूमिका शंका घेण्यासारखी आहे. नागपुरातून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षणाबाबत प्रश्‍न चिन्ह निर्माण केले जात आहे. आरक्षणावर भाजपने विश्‍वासार्हता गमावल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. मराठा समाजातील तरुणांना नोकऱ्या नसल्यामुळेच राज्यात आंदोलन पेटले आहे, असेही ते म्हणाले. 

सांगली : मराठा समाजाला आरक्षणाबाबत भाजप, आरएसएस यांचीच भूमिका शंका घेण्यासारखी आहे. नागपुरातून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षणाबाबत प्रश्‍न चिन्ह निर्माण केले जात आहे. आरक्षणावर भाजपने विश्‍वासार्हता गमावल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. मराठा समाजातील तरुणांना नोकऱ्या नसल्यामुळेच राज्यात आंदोलन पेटले आहे, असेही ते म्हणाले. 

महापालिका निवडणूक प्रचारासाठी श्री. चव्हाण सांगलीत आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. माजी मंत्री प्रतीक पाटील, शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील उपस्थित होते. मराठा नेते मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या काळात आरक्षणाचा निर्णय का घेतला नाही याविषयावर ते म्हणाले,""आरक्षणाची मागणी जुनी असली तरी एका मराठा मुख्यमंत्र्यांनेच आरक्षण दिलेले आहे.

मराठा आरक्षणाची मागणी मी मुख्यमंत्री असताना पुढे आल्यावर मी शाहू महाराज, ब्रिटिशांच्या वेळचे दाखले काढून त्यावर अभ्यास केला. जाट, पाटीदार समाजाच्या आरक्षणाची माहिती घेतली. 2012 मध्ये मी निर्णय घेताना 52 टक्के आरक्षणास धक्का न लावता आरक्षण देण्यासाठीची कार्यवाही सुरू केली होती. त्यासाठी नेमलेल्या राणे समितीने मराठ्यांना आरक्षणाची शिफारस केली. आम्ही 16 टक्के आकडा ठरवला होता. त्यादरम्यान न्यायालयात ही बाब गेली. न्यायालयाने शपथपत्राची मागणी केली. ते शपथपत्र द्यायला सरकारने 17 महिने लावले.'' 

ते म्हणाले,"मराठा, धनगर, मुस्लिम समाजच नव्हे तर यापूर्वीचे एससी, एसटीच्या आरक्षणच भाजप, आरएसएसला ठेवायचे आहे का हा खरा प्रश्‍न आहे. आर्थिक आरक्षणावर बोलण्याअगोदर आम्ही दिलेले आरक्षण कायम व्हायला हवे. आरक्षणासाठी 200 वकिलांची फौज उभारू हा दिखावूपणाच आहे. शिष्यवृत्ती, वसतिगृहांचे आकडे सांगून हा प्रश्‍न सुटणार नाही. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सकारात्मक आला तर ठीक आहे आणि नकारात्मक आला तर काय यावर सरकार चर्चा करत नाही. सरकारची भूमिका आंदोलनात नेहमीच फूट पाडण्याची आहे.''  

संबंधित लेख