मराठ्यांना आरक्षण नाकारणारा न्या. बापटांचा अहवाल मी नामंजूर केला : चव्हाण 

कऱ्हाड : मराठा आरक्षणप्रश्नी सरकारला न्यायालयात शपथपत्र द्यायला 17 महिने लागले हे दुर्दैवी आहे. मुख्यमंत्री चर्चेस तयार असतील तर ते कोणत्या मुद्यावर ते त्यांनी जाहीर करावे, असे आवाहन माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज कऱ्हाडात पत्रकार परिषदेत केले. 

चव्हाण म्हणाले, भाजप सरकारमधील महत्वाच्या मंत्र्यांनी बेजबाबदार विधाने केल्यानेच त्यांना माफी मागायची वेळ आली, ही चांगली गोष्ट नाही. मराठा आरक्षणाची मागणी 1989 पासूनची आहे. आत्तापर्यंतच्या सरकारला ते देता आलेले नाही. मी मुख्यमंत्री असताना ही मागणी पुढे आल्यावर मी शाहू महाराज, ब्रिटीशांच्यावेळचे दाखले काढून त्याचा अभ्यास केला. जाट, पाटीदार समाजाच्या आरक्षणाची माहिती घेतली. 

2012 मध्ये निर्णय घेताना 52 टक्के आरक्षणास धक्का न लावता आरक्षण देण्याची कार्यवाही सुरु केली. त्यासाठी मंत्रीमंडळाची नारायण राणेंच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमली. त्या समितीने आरक्षण देण्यासाठी साधार माहिती गोळा करुन समाजाची काय स्थिती आहे, याची माहिती जमा केली. लोकसभा निवडणुकांदरम्यान अहवाल माझ्या हातात आला. त्यावेळी त्यांनी मराठ्यांना आरक्षण दिले पाहिजेत अशी शिफारस केली. मागासवर्गीय आयोगाने शिफारस करायची असते हे मला माहिती होते. न्यायमुर्ती बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीय आयोग होता. त्या आयोगाकडे मी मुद्दा पाठवला. त्यावेळी त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही कळवले होते. त्यानंतर मंत्रीमंडळाने तो अहवाल आम्ही नामंजुर केला. त्यानंतर राणे समितीने उपसमितीचा अहवाल पुन्हा मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवला. त्या दरम्यान संपूर्ण कायदा करुन मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण आणि मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षणाची शिफारस आम्ही केली आहे. आमच्या आघाडी सरकारने 16 टक्के आकडा ठरवला होता. त्यादरम्यान न्यायालयात ही बाब गेली. त्यावेळी न्यायालयाने शपथपत्राची मागणी केली होती. ते शपथपत्र द्यायला सरकारने 17 महिने लावले. भाजप सरकारने 17 महिने का लावले याचे उत्तर द्यावे. मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणतात 100 वकीलांची फौज उभे करू, त्यावेळी त्यांना 100 वकील का दिसले नाहीत. हा सरकारचा वेळकाढुपणा आहे. याला आमचा आक्षेप आहे, असे चव्हाण म्हणाले.