prithviraj chavhan | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

मराठा समाजाला स्वतंत्र कोट्यातूनच आरक्षण : मुख्यमंत्री
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मध्यावधी लावूनच बघा : पृथ्वीराज चव्हाण 

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 28 एप्रिल 2017

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली, तर आर्थिक शिस्त बिघडेल, असे उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर, आर्थिक सल्लागार सांगत आहेत. उत्तरप्रदेश निवडणुकीत विजयी केल्यास कर्जमाफी करू, अशी घोषणा त्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली होती. तेथे कर्जमाफी दिल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी त्यांना आर्थिक शिस्त बिघडेल असा सल्ला का दिला नाही? त्यावेळी त्यांची बोलती बंद झाली होती का? असा सवाल श्री. चव्हाण यांनी केला. 

सातारा : संपूर्ण कर्जमाफी झाल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही, प्रसंगी तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा देत मध्यावधी निवडणुका लावणार असाल, तर लावूनच बघा, असा इशारा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजप सरकारला दिला. 

संघर्ष यात्रेदरम्यान कराड येथील सभेत ते बोलत होते. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जयंत पाटील, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, अबू आझमी, सुनील केदार, जितेंद्र आव्हाड, प्रवीण गायकवाड, श्रीमती सुमन पाटील, विद्या चव्हाण, प्रणिती शिंदे, बाळासाहेब पाटील, आनंदराव पाटील, शशिकांत शिंदे, मोहनराव कदम, आदी यावेळी उपस्थित होते. 

श्री. चव्हाण म्हणाले, ""संघर्ष यात्रा राजकीय हेतूने काढली आहे अशी आमच्यावर टीका झाली. आता निवडणुका नाहीत. ज्या शेतकऱ्यांचे आम्ही प्रतिनिधित्व करतो,
तो शेतकरी उद्‌ध्वस्त होऊ लागला आहे. त्याला वाचवण्यासाठी, कर्जमाफी होण्यासाठी आम्ही सर्व विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरलो आहोत. फडणवीस मुख्यमंत्री
झाल्यापासून नऊ हजारांवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यापूर्वी विदर्भ-मराठवाड्यात आत्महत्या होत होत्या. त्याचे लोण आता पश्‍चिम महाराष्ट्रातही पोचले आहे.

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीवेळी पंतप्रधानांनी कर्जमाफीची घोषणा केली. जे आश्‍वासन नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले त्याचे रेकॉर्डिंग झाले आहे. त्यापासून
त्यांना लांब पळता येणार नाही. त्याच घोषणांची अंमलबजावणी करा, कर्जमाफी करा, अशी आमची मागणी आहे. तूर खरेदी केली जात नाही. अजूनही लाखो टन तूर
बाजार समितीत पडून आहे. ती सरकारला खरेदी करावी लागेलच. कृषी अर्थव्यवस्था, सहकार चळवळ खिळखिळी करण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे. कर्जमाफीस
30 हजार कोटी लागणार आहेत. सरकार मात्र नऊ बड्या उद्योजकांची साडेआठ लाख कोटींची कर्जमाफी करण्यात गुंतले आहे.'' 

 

संबंधित लेख