Prime minister is not serious on Lokayukta - Anna Hajare | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

विनोद तावडे कृष्णकुंजवर . राज ठाकरे आणि विनोद तावडे यांच्यात चर्चा .

"जनलोकपाल', "लोकायुक्त'बाबत पंतप्रधानान सकारात्मक नाहीत : हजारे 

डॉ. बाळ ज. बोठे पाटील 
बुधवार, 14 जून 2017

समाजामध्ये काम करण्यासाठी कोणत्याही पदाची नव्हे, तर स्वच्छ चारित्र्य व प्रामाणिकपणाची गरज असते. त्याचा अंगिकार तरुणांनी केला, तरच ते समाज व देश घडवू शकतील, असा संदेश हजारे यांनी तरुण पिढीला दिला.

नगर :  "जनलोकपाल व लोकायुक्त ही दोन्हीही पदे अस्तित्वात आल्याने होणारे विकेंद्रीकरण राज्यकर्त्यांच्या व्यक्तिगत हिताला बाधक असले, तरी त्यामुळे लोकशाही अजून मजबूत होईल .  परंतु मोदी सरकारची इच्छाशक्ती दिसत नाही. त्यामुळे आता "जनलोकपाल'साठी लवकरच दिल्लीत "जंतरमंतर' गाठावे लागेल" , असा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आज दिला. 

लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नसल्याचे कारण पुढे करीत केंद्र सरकारने जनलोकपाल विधेयकासंदर्भात जाणीवपूर्वक टाळाटाळ चालविली आहे. राज्यांनी करावयाच्या लोकायुक्त नेमणुकीसंदर्भातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सकारात्मक नाहीत. जनलोकपाल व लोकायुक्त अस्तित्वात आले, तर सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊन आपले अधिकार कमी होतील, ही भीती राज्यकर्त्यांच्या मनात आहे. 

वर्ग एक ते चारपर्यंतचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी जनलोकपाल व लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार असल्याने सरकार, सत्ता, पैसा यांच्यावरील पकड ढिली होईल, असेही त्यांना वाटते. सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने ही बाब योग्य नाही. 

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेगुरुवारी  वयाची 79 वर्षे पूर्ण करून 80 व्या वर्षात पदार्पण करीत आहेत. त्यानिमित्त त्यांच्याशी  संवाद साधला असता विविध प्रश्नांवर त्यांनी मनमोकळी उत्तरे दिली . जनलोकपाल, लोकायुक्त, शेती, शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न, शेतकरी संपाचे श्रेय लाटण्यासाठी राजकीय पक्ष व शेतकऱ्यांच्या संघटनांचा चालू असलेला आटापिटा, स्वामिनाथन समितीचा शेतमालासंदर्भात अहवाल, ग्रामरक्षक दल कायदा, सौरऊर्जा, अरविंद केजरीवाल आदी विविध विषयांसंदर्भात हजारे यांनी आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली.

लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नाही म्हणून काय देशाचे काम बंद पडले का, असा उद्विग्न सवाल हजारे यांनी केला. 

जनलोकपाल विषय टाळण्यासाठी सरकारने विविध क्‍लृप्त्या केल्या, परंतु राज्यांनी नेमावयाच्या लोकायुक्तपदाबाबतही केंद्राची अनास्था कायम आहे. किमान भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यात तरी लोकायुक्त नेमावयास हवे होते.

परंतु मोदी व इतर राज्यकर्त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेचे विकेंद्रीकरण नको आहे. त्यामुळेच जनलोकपाल व लोकायुक्त या दोन्ही पदांच्या नेमणुकीसंदर्भात केंद्र सरकार उदासीन आहे, असा आरोप हजारे यांनी केला.

स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करा 

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याबद्दल आंदोलन करणारे शेतकरी व हा निर्णय घेणारे सरकार या दोघांचेही हजारे यांनी अभिनंदन केले. शेतकऱ्यांनी केवळ स्वतःच्या बळावर आंदोलन उभे केले अन्‌ ते यशस्वीही करून दाखविले.

असे असतानाही कर्जमाफीचे श्रेय लाटण्यासाठी राजकीय पक्षाचे नेते व शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी चालविलेली केविलवाणी धडपड भूषणावह नाही, असे ते म्हणाले.

उद्योगपतींना सरकार कर्जमाफी देते मग शेतकऱ्यांना का नाही. कारखानदार त्यांच्या मालाची किंमत स्वतः ठरवितात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या मालाची किंमत ठरविता आली पाहिजे.

त्यासाठी केंद्र सरकारने स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी केली, तर खऱ्या अर्थाने शेतकरी स्वयंपूर्ण होईल. परिणामी कर्जमाफीसारख्या सरकारला खर्चिक असलेल्या तात्पुरत्या मलमपट्टीची उपाययोजना सतत करण्याची गरजही पडणार नाही, असे हजारे यांनी स्पष्ट केले. 

ग्रामरक्षक दल -  लोकशाही मार्गाचा पहिला कायदा 

महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा 1949 च्या कलम 134 मध्ये दुरुस्ती करून सरकारने अस्तित्वात आणलेल्या ग्रामरक्षक दल कायद्याच्या आधारे गावागावात स्थापन होणारे ग्रामरक्षक दल हे गावच्या सामाजिक आरोग्याला पोषक ठरणार आहे.

ग्रामसभेच्या अधिकारात ग्रामरक्षक दलाच्या सदस्यांची नेमणूक होते व त्यांना बडतर्फही करता येते. गावातील दारू तयार करणारे, विकणारे व पिणारे या सर्वांना ग्रामरक्षक दल चाप लावणारे ठरणारे असेल. पोलिस व महसूल अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यालाही गतिमानता प्राप्त होईल.

परिणामी ग्रामरक्षक दलाच्या माध्यमातून अवैध व्यवसायाला अवघ्या बारा तासांत आळा घालता येईल. ही किमया केवळ ग्रामरक्षक दलाचा कायदा अस्तित्वात आल्यानेच होणार आहे. परिणामी ग्रामरक्षक दलाचा कायदा म्हणजे लोकशाही मार्गाने होणारा पहिला कायदा ठरणार आहे, असा दावा हजारे यांनी केला. 

...तरच युवक समाज व देश घडवतील 

मी अवघा 25 वर्षांचा असताना गाव, समाज व देशाच्या हितासाठी जगण्याचा निर्णय घेतला. आतापर्यंतच्या 80 वर्षांच्या आयुष्यात निष्कलंक राहिलो. माझ्या खात्यावर बॅंक बॅलन्स नाही. मंदिरात झोपतो. धन, दौलत, पैसा व सत्तेच्या मागे लागलो नाही.

त्यामुळेच कोणतेही पद नसताना माहितीचा अधिकार, ग्रामसभेचे अधिकार, बदल्यांचा कायदा, दफ्तर दिरंगाईचा कायदा असे वीस समाजोपयोगी कायदे करण्यास सरकारला भाग पाडू शकलो. आचार-विचार शुद्ध असल्यानेच हे करू शकलो.

परंतु अलीकडच्या काळातील युवकांमध्ये मात्र राजकीय पद असल्याशिवाय समाजसेवा करता येत नाही, असा समज घर करून बसला आहे. तथापि, समाजामध्ये काम करण्यासाठी कोणत्याही पदाची नव्हे, तर स्वच्छ चारित्र्य व प्रामाणिकपणाची गरज असते. त्याचा अंगिकार तरुणांनी केला, तरच ते समाज व देश घडवू शकतील, असा संदेश हजारे यांनी तरुण पिढीला दिला.

संबंधित लेख